प्रशांत शर्मा, शिर्डी : कोपरगाव येथील जिजाऊ कॉलीनीच्या रहिवाशांनी बंदिस्त गटारीसाठी नगरपालिकेकडे सतत पाठपुरावा करून देखील काम होत नसल्याने अखेर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाला मेल पाठवला आणि एका साध्या मेलची दखल घेत केंद्राने राज्याला तर राज्य सरकारने कोपरगाव नगरपालिकेला सदर ड्रेनेज लाईनच काम मार्गी लावण्यास भाग पाडलं.


...आणि काम फत्ते!


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 'सबका साथ, सबका विकास' ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्यास नवल वाटू नये. 1995 साली राजेश मंटाला यांनी शहरात धारणगाव रोडवरील जिजाऊ कॉलीनीत घर बांधले. सर्व प्रकारचे कर भरूनही मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने 200 कुटुंबांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सांडपाणी व्यवस्थेअभावी परिसरात अस्वच्छता पसरून दुर्गंधी, घाण, डासांचा प्रादूर्भाव झाला होता. नागरी आरोग्य धोक्यात आल्याने मंटाला यांनी लेखी तक्रारीद्वारे पालिकेकडे गटार बांधण्याची मागणी केली. मात्र पालिका प्रशासन गेल्या 21 वर्षात ढीम्मच होतं..शेवटी 16 ऑगस्ट 2015 रोजी थेट पंतप्रधान कार्यालयास ई मेलद्वारे तक्रार पाठविली. या ईमेलची दखल पंतप्रधान कार्यालयाकडून घेण्यात आली आणि हे काम केवळ एका वर्षात पूर्ण झाल्याचा सुखद अनुभव राजेश मंटाला यांना आला.


पालिकेची सारवासारव


कोपरगाव नगरपालिकेला वारंवार निवेदन देऊन कोणतीही दखल घेतली गेली नाही या उलट पंतप्रधानांनी दखल घेतल्याने परिसरातील नागरिकांनी मोदींचे आभार मानलेत. बंदिस्त गटारीचं काम राजेश मंटाला यांनी तक्रार करण्यापूर्वीच करण्याचं ठरलं होतं, असा केविलवाणा प्रयत्न सत्ताधारी करताना दिसतायत.


जे काम खरोखर नगरपालिकेचे आहे त्यासाठी थेट पंतप्रधानांनाच साकड घालावं लागतय हे प्रगत महाराष्ट्राची बिरदाऊली मिरवणा-या राज्य कर्त्यांना शोभा देणार नाही हे मात्र नक्की...