कैलास पुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवडकरांसाठी कळीचा मुद्दा म्हणजे अनधिकृत बांधकामं... खरंतर ही बांधकामं नियमीत करण्याचं आश्वासन आत्तापर्यंत अनेक नेत्यांनी दिलं. मुख्यमंत्र्यांनीही या निवडणुकांआधी या आश्वासनाची री ओढली. पण आता नगरविकास खात्याने काढलेल्या आदेशाने पिंपरी चिंचवडकर काळजीत आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महापालिका निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनधिकृत बांधकामं नियमीत कऱण्याचं आश्वासन दिलं. पण पिंपरी चिंचवडकरांना अनेक नेत्यांनी केवळ हे आश्वासनांचं गाजरच मिळालंय. मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांच्या आश्वासनाचा विसर पडलाय. नगरविकास खात्याने आता नव्याने अध्यादेश काढत अनधिकृत बांधकामं जमीनदोस्त करण्याचे आदेश काढलेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता हवालदील झालीय. 


सरकारच्या या आदेशाने आधीच मेटाकुटीला आलेले आंदोलनकर्तेही आता पुरते हतबल झालेत. 


आता नव्या आदेशाने पिंपरी चिंचवडकरांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. एकूणच काय तर अनधिकृत बांधकामं नियमीत करण्याचं मुख्यमंत्र्यांनी केवळ गाजरच दाखवलं हे नक्की