महाड : दीड महिना उलटल्यानंतरही सावित्री नदी पूल दुर्घटना प्रकरणातील अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबियांच्या यातना कमी झालेल्या नाहीत. राज्य शासनाची मदत मिळाली, पण परिवहन महामंडळाकडून मिळणारी आर्थिक मदत अद्याप लालफितशाहीत अडकली आहे हे दुर्दैवच मानावं लागेल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दोन ऑगस्टची मध्यरात्र विलेपार्ल्यात राहाणाऱ्या मालप कुटुंबियांवर जणू काही आघात बनूनच कोसळली. महाड येथील सावित्री नदी पूल दुर्घटनेत अविनाश मालप यांना आपला जीव गमावावा लागला. या संकटात मालप कुटुंबियांना आधार देण्यासाठी मदतीचे अनेक हात पुढे आले. त्यापैकी राज्य सरकारनं जाहीर केलेली चार लाख रुपयांची मदत तातडीनं मिळालीही, पण परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी स्वतः घरी येऊन जाहीर केलेल्या दहा लाख रुपयांच्या मदतीचे काय असा सवाल उपस्थित होतोय. ही मदत मिळण्यासाठी कुटुंबाला आता परिवहन विभागाच्या कार्यालयात खेपा माराव्या लागत आहेत. मंत्रीमहोदय मालप कुटुंबियांच्या घरी आले तेव्हा परिवहन विभागाचे अधिकारी जातीनं तिथे उपस्थित होते, पण आज दुर्घटनेला दीड महिना उलटून गेला तरी आर्थिक मदत मात्र लालफितशाहीत अडकली आहे.


दिवाकर रावते मालप कुटुंबियांच्या घरी सांत्वनासाठी आले तेव्हा ते झी चोवीस तासशी नेमके काय बोलले होते, हे आता मंत्री महोदयांना पुन्हा आठवण करुन द्यायची वेळ आली आहे.


या अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबियांच्या यातना अद्यापही कमी झालेल्या नाहीत. त्यांना सरकारी यंत्रणांचा अजब कारभार अनुभवायला मिळतोय. अपघातग्रस्तांचे कुटुंबिय एकीकडे मदतीवरुन सरकारी यंत्रणांमध्ये असलेला सावळागोंधळ अनुभवताहेत, तर शासकीय अधिका-यांच्या बेजबाबदारपणामुळे कुटुंबातील सदस्य गमावल्याचा रागही त्यांच्या मनात धगधगतोय. सरकार अशा घटनांमधून काहीतरी बोध घेणार का ? संवेदनशीलता दाखवणार का ? की यंत्रणेच्या नावाखाली आता भावनाही बोथट झाल्या आहेत ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.