राज्यात ४ जुलैला शाळा बंद आंदोलन

मुंबई : संचमान्यतेचे नवे धोरण, वेतनेतर अनुदान, शाळेत मुख्याध्यापकाचे पद कायम राहावे अशा विविध मागण्यांसाठी शिक्षणसंस्था चालकांनी शाळा बंद आंदोलन पुकारलं आहे. ४ जुलै सोमवारी राज्यात एका दिवसासाठी शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास १५ जुलैपासून बेमुदत शाळा बंद करण्याचा इशारा देखील संघटनांनी दिला आहे. 

महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती या संघटनांनी शाळा बंद आंदोलन पुकारलं आहे. खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा देखील या बंदमध्ये सहभागी होणार आहे. त्यामुळे सोमवारी एक दिवस शाळा बंद राहणार आहे. 

शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती सुरू करावी. प्रत्येक शाळेत मुख्याध्यापकाचे पद असावे. जिल्हापरिषदेच्या शाळांना नववी आणि दहावीचे वर्ग जोडण्यात येऊ नयेत. २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना जुने निवृत्तिवेतन लागू करावे. कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्यात यावे. शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार, शालेय साहित्य मिळावे. कला, क्रीडा विषयांसाठी अतिथी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय रद्द करावा. अपंग विद्यार्थ्यांच्या विनाअनुदानित शाळा, विनाअनुदानित आयटीआय यांना अनुदान देण्यात यावे. प्राथमिक शाळांना पाचवी आणि आठवीचे वर्ग जोडू नयेत. पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील शुल्काचा परतावा मिळावा. ‘नीट’ कायमची रद्द करावी. शाळांना घरगुती दराने वीज मिळावी. वीस पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत. नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करातून सूट मिळावी अशा विविध मागण्यांसाठी संघटनेने आंदोलन पुकारलं आहे. मुंबई सोडून राज्यातील शाळा बंद राहणार आहेत.