अर्थसंकल्पातील ५५ टक्के रक्कम नाही झाली खर्च
एकीकडे राज्य सरकार या महिन्यात पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील 55 टक्के रक्कम खर्चच झाली नसल्याची धक्कादायक बाक उघड झाली आहे. अर्थखात्याकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार 2016-17 च्या अर्थसंकल्पातील केवळ 45 टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. राज्यातील पर्यावरण विभागाने अर्थसंकल्पातील सगळ्यात कमी केवळ 7 टक्के रक्कम खर्च केली आहे.
दीपक भातुसे , झी मीडिया, मुंबई : एकीकडे राज्य सरकार या महिन्यात पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील 55 टक्के रक्कम खर्चच झाली नसल्याची धक्कादायक बाक उघड झाली आहे. अर्थखात्याकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार 2016-17 च्या अर्थसंकल्पातील केवळ 45 टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. राज्यातील पर्यावरण विभागाने अर्थसंकल्पातील सगळ्यात कमी केवळ 7 टक्के रक्कम खर्च केली आहे.
एकीकडे आर्थिक वर्ष संपत असून राज्याचे अर्थखाते सध्या पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी करण्यात गुंतले आहे. येत्या 18 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. मात्र असं असताना मागील अर्थसंकल्पात विविध खात्यांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचे काय झाले, 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मागील अर्थसंकल्पात तरतुद केलेली किती रक्कम खर्च झाली याचा आढावा घेतला असता धक्कादायक बाब समोर येते.
राज्याच्या अर्थखात्याकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार मागील अर्थसंकल्पातील केवळ 45 टक्के रक्कम आतापर्यंत खर्च झाली आहे. राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना 2 लाख 9 हजार कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली, मात्र त्यातील केवळ 1 लाख 38 हजार कोटी म्हणजेच 45 टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील सगळ्यात कमी रक्कम खर्च करणाऱ्या विभागांमध्ये
पर्यावरण विभाग - 7.76 टक्के
गृहनिर्माण विभाग - 8.66 टक्के
जलसंधारण - 11.45 टक्के
सार्वजनिक बांधकाम विभाग - 12.30 टक्के
या चार विभागांनी अर्थसंकल्पातील रक्कम अगदी नगण्य प्रमाणात खर्च केली आहे. तर
अर्थसंकल्पातील सगळ्यात जास्त रक्कम खर्च करणाऱ्या विभागांमध्ये
शालेय शिक्षण - 74.78
वैद्यकीय शिक्षण - 73.53
कृषी आणि दुग्धविकास - 71.61 टक्के
तंत्रशिक्षण - 71.45
राज्य सरकारमध्ये आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार प्रयत्न करत असतानाही काही खात्यांच्या असमाधानकारक कामगिरीमुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदीही पडून आहेत. याचा थेट परिणाम राज्यातील विकासकामांवर होतो ही बाबही या खात्याच्या प्रमुखांच्या लक्षात कशी येत नाही.