मेडिकल प्रवेश 67 टक्के आरक्षण निर्णय रद्द, राज्य सरकारला न्यायालयाचा दणका

नवी दिल्ली : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश कोट्याचा निर्णय कोर्टाकडून रद्द झालाय. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. त्यामुळे स्थानिकांना 67 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.  

राखीव कोट्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी अभिमत आणि खासगी प्रवेशांमध्ये राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना 67 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. 

प्रवेश प्रक्रियेच्या तोंडावरच सरकारनं हा निर्णय घेतला होता. त्याला परराज्यातल्या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. विशेष म्हणजे जीआर काढून चूक केल्याची कबुली महाराष्ट्र सरकारनं कोर्टात दिलीय.

चूक दुरूस्ती करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलीय. आता महाराष्ट्र सरकारवर जीआर रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. मात्र जर खरंच राज्यातल्या स्थानिक विद्यार्थ्यांचा कळवळा असेल तर राज्य सरकार स्थानिक मराठी मुलांसाठी कायदा करणार का हा प्रश्न आहे.