अजित पवारांसह सहकार क्षेत्रातील ६५ जणांना नोटीस

मुंबई : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहकार क्षेत्रातील वर्चस्वाला चाप लावण्यास भाजपने सुरुवात केली आहे. सहकार कायद्यात बदल करून सहकारी बँका अडचणीत आणणाऱ्या संचालकांना घरी बसवण्यासाठी सरकारने कायद्यात बदल केला असून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केलीय. त्यानुसारच अजित पवारांसह सहकार क्षेत्रातील ६५ जणांना सहकार विभागाने नोटीस बजावली आहे. 

राज्याच्या स्थापनेपासून सहकार क्षेत्रावर काँग्रेसचे आणि त्यानंतर मागील १५ वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे वर्चस्व आहे. सहकाराच्या जोरावरच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राज्याच्या राजकारणावर आपला जम बसवलाय. या वर्चस्वालाच धक्का देण्याचे प्रयत्न भाजपा सरकारकडून सुरू आहेत. 

यासाठी सरकारने सहकार कायद्यात बदल केलाय.या बदलानुसार ज्या संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे सहकारी बँका अडचणीत येतील, त्यांना पुढील दहा वर्ष सहकारात कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. सरकारने मागील महिन्यात यासंदर्भातील निर्णय घेऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणीही सुरू केलीय. त्यानुसार राज्यातील विविध सहकारी बँकातील ६५ संचालकांना सहकार विभागाने पुढील दहा वर्ष निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवण्याची नोटीस बजावली आहे. 

बँका अडचणीत आणणारे संचालक वारंवार बँकेवर निवडून येत असल्याने या बँकांच्या कारभार आणखी बिघडतो. तसेच कर्जवाटप आणि वसुलीत हेच संचालक हस्तक्षेप करतात, त्यामुळे बँका डबघाईला येतात. त्यामुळे अशा संचालकांना पुन्हा बँकेवर निवडून येण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने कायद्यात हा बदल केला आहे. निश्चितच बँकांचा कारभार सुधारण्यास यामुळे मदत होणार आहे. याचा सगळ्यात जास्त फटाका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना बसणार आहे.

यात दिग्गज राजकारण्यांचा समावेश

अजित पवार, हसन मुश्रीफ, विनय कोरे, दिलीप देशमुख, विजयसिंह मोहिते-पाटील, दिलीप सोपल, दिलीप माने,शिवाजीराव नलावडे, शेकापचे जयंत पाटील, शोभाताई बच्छाव, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, शिरिष कोतवाल, जिवा गावीत, यशवंतराव गडाख, महादेवराव महाडिक, नरसिंग गुरुनाथ पाटील, शिरीषकुमार सुरुपसिंग नाईक, राजवर्धन कदमबांडे या दिग्गजांना नोटीस बजविण्यात आली आहे.