मुंबई : शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी ऑनड्युटी असताना त्यांना मारहाण करणं आता महागात पडू शकतं. कारण असं केल्यास तीन वर्ष ते 10 वर्षापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असलेलं विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आलं.


विधी आणि न्याय खात्यानं मांडलेल्या या विधेयकात शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना धाक दाखवणं, कर्तव्यापासून परावृत्त करणं, मारहाण करून जखमी करणं या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होऊ शकते. मारहाण किती गंभीर स्वरुपाची आहे त्यावर शिक्षेचा कालावधी अवलंबून असेल. तसंच कायद्यानुसार दंडाची रक्कमही भरावी लागेल.