मुंबई : कर्मचा-यांच्या पगारवाढीसाठी बेस्ट प्रशासन आता कर्जाच्या शोधात आहे. कर्मचा-यांना अजुनही फेब्रुवारीचा पगार मिळालेला नाही. 42 हजारांहून अधिक कर्मचारी बेस्ट प्रशासनात आहेत. या सा-यांच्या पगारासाठी किमान 100 कोटींची बेस्टला गरज आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्रवाशांच्या रोडावलेल्या संख्येमुळेही बेस्ट आर्थिक अडचणीत आहे. इंधनाचे वाढते दरही कारणीभूत आहेतच. बेस्ट आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे, हे व्याज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढाव लागणार आहे आणि हे कर्ज मंजुर झालं तरच कर्मचा-यांचा पगारही देणं शक्य होणार आहे.


बेस्टचा अर्थसंकल्प सादर करताना आकड्यांचा खेळ खेळला जातो आणि शिलकीचा अर्थसंकल्प दाखवला जातो. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. हे कमी की काय वीजबीलावर आकारला जाणारा परिवहन अधिभार रद्द झाल्यानंतर विद्युत विभागाच्या उत्पन्नावरही परिणाम झालाय. या आर्थिक चणचणीमुळे होळी धुळवडही बेस्ट कर्मचा-यांना साजरी करता आली नाही. यामुळे बेस्ट युनियन आणि इतर कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केलीय.


मुख्य म्हणजे बेस्ट समितीच्या अध्यक्षपदी बसलेल्या सेनेच्या प्रत्येक सदस्याने बेस्टची आर्थिक बाजू मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडण्याचे दावे केले पण असं कधी झालंच नाही. आता ही परिस्थिती लवकर बदलावी आणि अध्यक्षांनी बेस्टची आर्थिक अडचण मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडवी अशीच अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.