मुख्यमंत्र्यांचे विधासभेत निवेदन, कर्जमाफीसंदर्भात स्पष्ट आश्वासन नाही!

मुंबई : कर्जमाफीबाबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन केले. मात्र, कर्जमाफीसंदर्भात स्पष्ट आश्वासन दिले नाही. राज्यातील ३१ लाख शेतकरी थकबाकीदार आहेत. शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहले पाहिजे, नुसते कर्ज माफ केले आणि शेती क्षेत्रात सुधारणा केली, नाही तर शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची भीती, मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राज्यात ३१ लाख शेतकरी हे थकबाकीदार आहे. हे आधीच्या सरकारमधील आहेत. केवळ विरोधक राजकारण करत विरोध करत आहेत. नियमित कर्ज भरणारे ७० लाख ते १ कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी आहे, त्यांचाही विचार या राज्याला करावा लागेल. नुसते कर्ज माफ केले आणि शेती क्षेत्रात सुधारणा केली नाही तर शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची भीती आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचे स्पष्ट आश्वासन दिलेले नाही. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी वाढवण्याचे संकेत दिलेत. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मदत करणार असल्याचे ते म्हणालेत. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही तर त्यांना दिलासा देण्यासाठी योजना आणण्याचे संकेत यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आत्महत्यांवर एका दिवसांचा तोडगा नाही. उत्पादकता वाढवावी लागेल. राज्य सरकार पूर्णपणे शेतक-यांच्या मागे उभा आहे. विरोधकांनी अर्थ संकल्प ऐकून घेतला पाहिजे, सरकारने काय उपाययोजना करत आहे ते पाहा. राजकारण न करता शेतकरी यांच्या हिताकरता कामकाज करावे, अशी विनंती मी करतो, असे मुख्यमंत्री म्हणालेत.

CM निवेदनातील ठळकबाबी

- मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत दिल्ली भेटीवर निवेदन
- कर्जमाफीचे स्पष्ट आश्वासन नाही
- मात्र शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी वाढवण्याचे संकेत
- नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मदत करणार
- थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही तर त्यांना दिलासा देण्यासाठी योजना आणण्याचे संकेत
- राज्यातील ३१ लाख शेतकरी थकबाकीदार
- शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहले पाहिजे
- नुसते कर्ज माफ केले आणि शेती क्षेत्रात सुधारणा केली नाही तर शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची भीती
- गेल्या दोन वर्षात शेती क्षेत्रात गुंतवणूूक केल्यामुळे शेती विकासाचा दर अभूतपूर्व वाढला आहे
- कर्जबाजा्री शेतकऱ्याच्या पाठिशी उभे राहताना त्यांना पुन्हा कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न त्याबरोबर आपल्याला गुंतवणूक करावी लागले
- नियमित कर्ज भरणारे ७० लाख ते १ कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी आहे, त्यांचाही विचार या राज्याला करावा लागेल
- त्यांच्यासाठी गुंतव णूक करावी लागले
- कर्जमाफ झालं पाहिजे यासाठी ज्या निधीची आवश्यकता आहे त्यासाठी केंद्राकडे गेलो होतो
- केंद्राला विनंती केली आम्हाला मदत करावी
- अर्थमंत्र्यांबरोबर अतिशय सकारात्मक चर्चा 
- शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे रहायला केंद्र सरकार तयार आहे
- केंद्र सरकार सकारात्मक आहे
- शेतकऱ्यांसाठी जी योजना केंद्र सरकार तयार करेल त्यात राज्य पूर्णपणे आपला आर्थिक हिस्सा उचलायला तयार आहे
- माझी विरोधी पक्षाला विनंती आहे सरकार सकारात्मक आहे
- जे ७० टक्के शेतकरी नियमति कर्ज भरतात त्यांच्या मनात असे यायला नको जे थकीत आहेत त्यांची कर्ज माफ होतायत भविष्यात आपणही भरायला नको
- असे झाले तर आपली बँकींग व्यवस्था उद्धवस्त होईल
- थकीत शेतकऱ्यांसाठी योजना येईल तेव्हा नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठीही योजना आणली जाईल
- ७० लाख ते १ कोटी शेतकरी नियमति कर्ज भरतात त्यांनाही काहीतरी मदत द्यावी लागले
- आपण नियमित कर्ज भरावे राज्य सरकार आपल्यालाही मदत करेल
- शेतकऱ्कयांना कर्जमुक्त करणे, ते पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाहीत याचा प्रयत्न केला जाईल
- मला अपेक्षा आहे अर्थमंत्री जो अर्थसंकल्प तयार करतील तो शेतकऱ्यांसाठी असेल
- केवळ राजकीय लाभाकरता अशा प्रकारे विरोध सुरू आहे
- राज्य सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहिले
आम्ही यापूर्वीही प्रसंगी कर्ज काढले आणि ८-८ हजार शेतकऱ्यांना दिले
- खरे शेतकऱ्यांचे कैवारी असाल तर अर्थसंकल्प ऐका
- राजकारण करू नका
- मी आवाहन करतो आज अर्थसंकल्प आहे शांतपणे संपूर्ण सभागृहाने अर्थसंकल्प ऐकून घ्यावा