मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा सध्या राज्यात गाजतोय. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी आज कोर्टाने चार आठवड्यांनी पुढे ढकलली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला कोर्टाने 4 आठवड्यांची मुदत वाढवून दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षणावरील राज्य सरकारची भूमिका आज स्पष्ट केली. 'कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलेलं नाही. राज्य सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितलेली नाही. आरक्षण देणारच आहोत पण सगळे प्रश्न त्याने सुटणार नाहीत. म्हणूनच आम्ही एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खाजगी अभियांत्रिकी विद्यालय बाबत सवलत दिली आहे यामुळे सर्वांना प्रवेश मिळेल. राज्य सरकार स्पष्ट मताने पुढे चालली आहे. मराठा संघटनांशी सात्यत्याने चर्चा झाली आहे.'

अॅट्रोसिटीमध्ये बदल करण्याची नाही तर त्यामध्ये दुरुस्तीची मागणी आहे. अॅट्रोसिटीचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून दलित संघटनांशी सात्यताने चर्चा सुरु आहे. काही लोकांकडून राज्यातील सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न होतं असल्याचं देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

'काही लोकांकडून समाजामध्ये तेढ निर्माण केलं जात आहे. व्हॉट्सअॅप मॅसेजच्या माध्यमातून समाजामध्ये तणाव निर्माण केला जात आहे. सरकार सगळ्या समाजांचा विचार करते आहे. त्यामुळे एका समाजाने दुसऱ्या समाजाबाबत कोणतीही भूमिका घेऊ नये. असं आवाहन देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेला केलं आहे.

सर्व याचिकाकर्त्यांनी आणि प्रतिवाद्यांनी आपली भूमिका मांडण्यासाठी कोर्टाकडे आणखी वेळ मागितला. आम्ही वेगवेगळ्या संस्थांकडून याबद्दल जी आकडेवारी हवी आहे ती गोळा करतोय. अधिक माहितीसाठी आम्हाला अधिक वेळ हवा आहे.