पाणथळ ठिकाणी बांधकाम, राज्य सरकारवर न्यायालयाची तीव्र नाराजी

मुंबई : पाणथळ किंवा पाणवठ्यांच्या जागा सरकारला नष्ट करायच्या आहेत. असे सरकारच्या एकंदर भूमिकेवरुन वाटत आहे, अशी नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. 

पाणथळ किंवा पाणवठ्यांच्या भागात किंवा यात भराव टाकून बांधकाम केले जाऊ नये याकरता न्यायालयाने अशा ठिकाणी बांधकाम परवानगी देण्यास मनाई आदेश काढले होते. हे आदेश रद्द करावेत असा विनंती अर्ज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. कारण अशा भागात बांधकाम केल्यावर कठोर कारवाईचे नियम तयार केले असून त्याचा ड्राफ्ट तयार केलाय असं राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगताच न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर संताप व्यक्त केला.

नियम ड्राफ्ट स्वरुपात आहे त्याला कायद्याचे स्वरुप आले नसून, त्याआधीच न्यायालयाने दिलेले आदेश मागे घेण्याची राज्य सरकारची भूमिका म्हणजे पाणथळ आणि पाणवठे नष्ट करणारी आहे, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. या प्रकणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे.