मुंबई : दिघ्यामधली अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी कोर्ट रिसिव्हरना इमारती ताब्यात न घेण्याबाबत आणि कारवाई न करण्याबाबत फोन आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. न्यायालयानं घडल्याप्रकाराबद्दल संताप व्यक्त केला आहे.


हे फोन पालकमंत्र्यांच्या सचिवांकडून कोर्ट रिसिव्हरना केल्याचा उल्लेख न्यायालयामध्ये करण्यात आला. हे फोन मंत्रालयातून असो किंवा कोणीही केला असो त्याची चौकशी करा असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. याप्रकरणाची उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.