पीकविम्यातून कर्जाची रक्कम कापण्याचा आदेश मागे

मुंबई : शेतक-यांकडून सक्तीच्या कर्जवसुलीसाठी सहकार खात्यानं काढलेलं परिपत्रक टीकेची झोड उठल्यानंतर सरकारनं अखेर मागे घेतलंय. हे पत्रक मागे घेत असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत केली.

आत्महत्यांचं सत्र सुरू असल्यामुळं शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र त्याच वेळी शेतक-यांकडून कर्जवसुलीसाठी पीक विम्याची ५० टक्के रक्कम कर्जाच्या खात्यात वळती करण्याचा फतवा सहकार खात्यानं काढला होता.

त्यासंदर्भातले परिपत्रक पुण्यातल्या सहकार आयुक्तालयानं जिल्हा बँकांना पाठवले होते. त्यामुळं सर्वस्तरातून टीकेची झोड उठली होती. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे झी २४ तासनं सहकार आयुक्तांच्या या पत्रकाच्या वृत्ताला सर्वात आधी वाचा फोडली होती. त्यानंतर विरोधकांनी विधीमंडळात मुद्दा उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरलं. त्यानंतर सरकारनं विरोधक गैरसमज पसरवत असल्याचा आरोप करत अर्थमंत्र्यांनी हे परिपत्रक मागे घेण्याची घोषणा केली.