मुंबई : विधीमंडळाच्या चालू अधिवेशऩात विरोधकांच्या गोंधळानं सरकारची चांगलीच कोंडी झालीय. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उद्याचं भाषण सुरळीत होईल की नाही याची चिंता आहे. कर्जमाफीची घोषणा केल्याशिवाय काम चालू देणार नाही असा इशारा दररोज दिला जातोय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावर सलग सात दिवस राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कामकाज होऊ शकलेले नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोनही विरोधी पक्ष सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर घोषणाबाजी करत कर्जमाफीच्या मुद्यावर सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतायत. या मुद्यावर विरोधकांना सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेची साथ मिळालीय. या सगळ्या गोंधळात १८ मार्च रोजी अर्थसंकल्प कसा सादर करायचा याची चिंता मुख्यमंत्री आणि सरकारला पडली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने विरोधकांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा प्रयत्न निष्फळ ठरला.


विरोधकांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न निष्पळ ठरले असले तरी शिवसेनेला गोंजरण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रयत्न काही प्रमाणात यशस्वी झाल्याचं चित्र आहे. कर्जमाफीच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला रवाना झाले.


मात्र, एकीकडे शिवसेनेचे मंत्री दिल्लीला रवाना झाले असताना दुसरीकडे विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार मात्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आघाडीवर होते. एकीकडे हा विरोध सुरु असताना शिवसेनेचे आमदार आणि राज्याचे अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकरच विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत 


कर्जमाफीच्या मुद्यावर विरोधकांसह शिवसेनेचे आमदारही आक्रमक असल्याने अर्थसंकल्प सादर करणे, हे सरकारसमोरचे आव्हान ठरणार आहे. 


आघाडी सरकारच्या काळात 2011 साली अजित पवार अर्थमंत्री असताना तेव्हा विरोधात असलेल्या शिवसेना-भाजपाने अभूतपूर्व गोंधळ घातला होता. तेव्हा अजित पवारांनी गोंधळ आणि घोषणाबाजीतच अर्थसंकल्प सादर केला होता. तिच वेळ कदाचित यावेळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्यावर येण्याची शक्यता आहे. यावेळी विरोधक काँग्रेस-राष्ट्रवादीला कदाचित शिवसेनेचीही साथ मिळेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा दिवस अभूतपूर्व गोंधळाचा असणार आहे.