मुंबई : युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या पत्नीसाठी दुर्गा वहिनी पुढे  सरसावली आहे. पतीच्या निधनानंतर उध्वस्त झालेल्या वीरपत्नीला उपेक्षिताचं जीवन जगावं लागतं. अशा महिलेला स्वतःच्या पायावर उभं करण्यासाठी सरकारी नोकरीत सामवून घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आलीय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 दहशतवादी कारवायांची संख्या कमी होती. मात्र गेल्या 15 ते 20 वर्षात जवळपास रोजच दहशतवादी कारवायांचा सामना जवानांना करावा लागतो. शेकडो जवान जायबंदी होतात तर काही धारातीर्थी पडतात. तरूण जवानाने बलीदान दिलं की दोन तीन दिवस त्याच्या आठवणी जागवण्यापलीकडे काहीही केलं जात नाही. त्यानंतर सुरू होतो वीरपत्नीचा संघर्ष. 


अचानक आलेल्या या आघातेन जवानाचं मागे राहीलेलं कुटुंब हादरून जातं. लहान मुलांना मोठं कसं करायचं या प्रश्नांनी कोसळतं. त्यामुळेच वीरपत्नींना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी दुर्गा वाहिनीतर्फे केंद्र सरकारकडे करण्यात आलीय. 


सरकारकडून शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना पेट्रोल पंपस रेशन धान्य दुकान, गॅस एजन्सीसह विविध सुविधा देण्याचे निर्णय आधीच झालेत. मात्र त्याचा पाठपुरावा केला जात नसल्याने देशासाठी आहुती देणाऱ्या शहीदांचे कुटुंबिय हालाखीचं जीवन जगत असल्याची खंत व्यक्त होतेय. 


व्हीएचपीच्या दुर्गा वाहिनीच्या माध्यमातून वीर पत्नीच्या हक्कांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने धडक मारण्यात आलीय. यापुढे सैनिक कल्याण बोर्डालाही या मोहिमेत सामावून एका चळवळीचं स्वरूप दिलं जाणार आहे. मात्र मतांचं राजकारण बाजूला सारून केंद्र सरकार शहीद जवानांचे कुटुंबीय आणि वीरपत्नी यांच्यासाठी काही निर्णय घेणार का याकडे लक्ष लागलंय. कारण प्राणाची आहुती देणारा जवान देशबांधव आणि सरकारच्या भरवशावरच आपलं कुटुंबीय मागे सोडून जात असतो.