दिपाली जगताप पाटील, मुंबई : खासगी शाळांच्या मनमानी विरोधात पालकांनी आता आंदोलन पुकारलंय. अगदी नर्सरीतल्या मुलांच्या पालकांकडूनही लाखो रूपयांची फी उकळली जाते. शिक्षणाचा बाजार भरलेला दिसून येतोय. 


शिक्षणाचं रेटकार्ड... 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इयत्ता - पहिली 


वार्षिक फी - १ ते दीड लाख रूपये


स्टेशनरी खर्च - ६ हजार ५०० रुपये


गणवेश - ४ हजार रुपये


ब्रँडेड शूज (बंधनकारक) - दीड हजार रूपये


डान्स क्लास (शामक दावर) - दोन महिन्यांसाठी २ हजार रुपये 


स्केटींग, ज्यूडो - २ ते ३ हजार रुपये


स्कूल बस - १५ ते १८ हजार रुपये


वार्षिक स्नेहसंमेलन - ५५० रुपये


पालकांचं ओळखपत्र - १०० रुपये


सहल - ४ ते ५ हजार रूपये


बापरे बाप... इयत्ता पहिलीत शिकणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणावरचा हा खर्च... आता एवढे पैसे गोळा करायचे म्हणजे पालकांचे डोळे पांढरे झाल्याशिवाय राहतील का? मुलांना हायफाय खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये घालायची हौस पालकांना असते. पण या खासगी शाळांनी शिक्षणाचा बाजारच मांडल्यानं पालकांचे धाबे दणाणलेत. या मनमानी फी वाढीविरोधात पालकांनी सरकारदरबारी दाद मागितली. पण काहीच झालं नाही. त्यामुळं उन्हातान्हात आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची पाळी या नोकरदार पालकांवर आलीय.


केवळ मुंबईत नव्हे, तर देशभरातल्या पालकांचा हाच आक्रोश आहे. सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांकडं पालकांचा विशेष ओढा असतो. पण या शाळांच्या मनमानी वसुलीविरोधात पालकांनी आक्षेप नोंदवलेत.


- शाळांची फी दर दोन वर्षांनी पीटीएच्या सहमतीनं वाढवावी, असा नियम आहे. मग काही शाळा दरवर्षी फी वाढ कशी करतात?


- रीतसर निवडणूक घेऊन पीटीएची समिती निवडायची असते. पण शाळा लॉटरी पद्धतीनं पीटीएची स्थापना का करतात?


- गणवेश आणि शूज शाळेकडूनच घेण्याची सक्ती का केली जाते? 


- वह्या, पुस्तके, स्टेशनरी हे देखील शाळेकडून घेण्याचे बंधन का? 


- डान्स क्लास, ज्यूडो, स्केटिंग क्लास या सगळ्या क्लासेसची सक्ती का? 


- शाळेच्या सहलीत सहभाग घेण्याचं सर्वांवर बंधन का?


अशा तक्रारी पालक करतात. या तक्रारींची दखल सरकार घेणार का? शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या नोटिशीलाही शाळा जुमानत नसेल तर सरकार काय करणार? परवडत नाही तर अशा शाळेत प्रवेश का घेता? असा उलटसवाल करणारे सरकारी अधिकारी शाळांच्या नियमबाह्य कारभाराला आळा घालू शकत नाहीत का? हे प्रश्न अजून अनुत्तरीतच आहेत.


एका बाजूला स्टेट बोर्डाच्या म्हणजे दहावी, बारावीच्या शाळांचा दर्जा सुधारवायचा नाही आणि दुसरीकडे CBSE ICSE बोर्डाच्या खासगी शाळांच्या मनमानी फी वाढीविरोधात कारवाई करायची नाही? हे धोरण जर राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाचे असेल सर्वसामान्य पालकांनी करायचे काय असा प्रश्न समोर येतो.