सरकारी जमीन विक्रीची राज्यावर नामुष्की

मुंबई : राज्याची आर्थिक स्थिती हालाखीची असल्याचं पुन्हा एकदा पुढं आलंय. पायाभूत प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारनं सरकारी मालकीच्या जमिनी विक्रीचा घाट घातलाय. 

जमीन विक्रीतून तब्बल दोन लाख कोटी रुपये उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. जमिनींच्या विक्रीसाठी सरकारनं समितीही नेमली आहे. राज्यातली वापराविना पडून असलेल्या जमिनींची माहिती ही समिती गोळा करणार आहे.

सदर जमिनींचा लिलाव किंवा इतर आर्थिक उपयोग करण्याबाबत समिती सरकारला शिफारस करणार. राज्यावर 3 लाख 55 हजार कोटींचे कर्ज असल्याने नवे कर्ज उभारण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळं वापराशिवाय पडून असलेल्या सरकारी मालकीच्या जमीनी विकून उभ्या राहिलेल्या पैशांमध्ये विकास कामे पूर्ण करण्याचा निर्णय वित्त विभागानं घेतलाय. 

कोणत्या कामांसाठी किती निधीची आवश्यकता 

- राज्यातील अपुऱ्या जलसिंचन प्रकल्पांसाठी 80 हजार कोटी रुपयांची गरज
- मुंबई-नागपूर एक्सप्रेस वेसाठी 20 ते 40 हजार कोटींची गरज
- राज्य महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी 30 हजार कोटींची गरज
- वीज गळती कमी करण्यासाठी 30 हजार कोटींची गरज