मुंबई : जीएसटी कर प्रणालीचा १ जुलैपासून अवलंब होणार आहे. नवीन कर प्रणालीच्या पार्श्वभूमीवर मुल्यवर्धित कर कायद्याअंतर्गत प्रलंबित अपिलाचा निपटारा होऊन लवकरच शासनाला महसूल उपलब्ध होणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

१ जुलै २०१७ पासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.


प्रत्येक व्यापाऱ्याचा केंद्र आणि राज्य अशा फक्त एकाच कर प्रशासनाशी संबंध येणार


१.५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या ९० टक्के व्यापाऱ्यांवर संबंधित राज्य शासनाचे तर इतर १० टक्के व्यापाऱ्यांवर केंद्र शासनाचे प्रशासन असेल.


१.५० कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांची केंद्र आणि राज्य अशा समप्रमाणात विभागणी होईल.


जीएसटी अवलंबनानंतर केंद्राने राज्य शासनास द्यावयाच्या नुकसान भरपाईवर कायद्याच्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली आहे.


नुकसान भरपाईच्या रक्कमेमध्ये मुंबईतील जकात तसेच स्थानिक संस्था कराचाही समावेश असेल.
सर्वसाधारणपणे जीएसटीचा भार अस्तीत्वातील कराच्या भाराईतकाच असेल.


जीएसटी कराचे दर शुन्य, पाच, बारा, अठरा आणि अठ्ठावीस टक्के असतील.


समुद्रकिनाऱ्यापासून बारा सागरी मैलापर्यंत होणारे व्यवहार राज्यातील व्यवहार मानण्यात येतील.