मुंबई : एकनाथ खडसेंच्या चौकशी समितीविरोधात गावंडेंची हायकोर्टात धाव घेतली आहे.भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमीनखरेदीप्रकरण हेमंत गावंडे यांनी उजेडात आणलं होतं. खडसेंवरील या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सदस्यीय समिती नेमली होती, आता या समितीविरोधात हेमंत गावंडे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गावंडे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची नियुक्ती सरकारने केली होती. पण या समितीला कायद्यातील तरतुदींचे पाठबळ नाही. त्यामुळे ही समिती रद्द करण्यात यावी आणि या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी व्हावी, तसेच चौकशी आयोग कायद्यातील तरतुदींनुसार चौकशी व्हावी.


खडसे यांनी याप्रकरणी मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केला आहे का आणि त्यांनी कुटुंबीयांच्या नावे जमीनखरेदी करणे उचित आहे का, या मुद्दय़ांवर न्या. झोटिंग हे खडसे यांची चौकशी करणार आहेत. शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. न्या. झोटिंग हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये १९९९ ते २००६ या कालावधीत न्यायमूर्ती होते.


तसेच एकनाथ खडसे यांनी आपली पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे एमआयडीसीची ३ एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला. ही ३ एकर जमीन खडसे यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा दुरूपयोग करून बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केली, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच सर्व आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर खडसे यांना आपले मंत्रीपद देखील सोडावे लागले.