राष्ट्रीय महामार्गांलगत दारुविक्री बंदीतून पळवाट काढण्यासाठी नवी शक्कल!

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गांलगत दारुविक्री बंद करण्याचे आदेश दिलेत. या आदेशातून पळवाट काढण्यासाठी महापालिका आता वेगवेगळी शक्कल लढवू लागल्याचे दिसत आहे.

आपल्या महापालिका हद्दीतून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग महापालिकेकडं वर्ग करावा, अशी मागणी करणारा जळगाव महापालिकेनं सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडं दाखल केलाय. सार्वजनिक बांधकाम विभागानं याबाबतची प्रक्रियाही सुरू केलीय. असं झालं, तर मद्यविक्रीतून येणारा महसूल पालिकांना मिळणं सुरु राहणार आहे.

मात्र या रस्त्याच्या देखभालीचा खर्च महापालिकेला करावा लागेल. दारु विक्रीतून मिळणा-या महसुलाचा मोठा आकडा पाहता, रस्त्याच्या देखभालीचा खर्च करणं महापालिकांना अधिक परवडणारं आहे. त्यामुळं जळगावप्रमाणं इतर महापालिकादेखील हीच युक्ती करतील, अशी शक्यता आहे.