मुंबई : कर्जमाफी केली तर तो काही शेतकऱ्यांवर अन्याय ठरेल... नियमीत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही परंतु, केवळ कर्ज थकवणाऱ्यांना होणार याचा लाभ मिळेल, असं सांगत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी विरोधकांची कर्जमाफीची मागणी फेटाळून लावली. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी भाजप - शिवसेना सरकार कटिबद्ध असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे सरकार उभं राहणार... शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे... त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील समस्या सोडवणं सरकारची जबाबदारी असं सांगत अर्थमंत्र्यांनी 2017-18 सालासाठी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला.    


महाराष्ट्राचा सध्याचा विकास दर 9.4 टक्के आहे, पुढच्या वर्षी हाच आकडा दोन अंकी करण्याचा संकल्प त्यांनी बोलून दाखवला. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी म्हटलं. 'मागच्या अर्थसंकल्पात कृषी पंपांसाठी तरतूद केली असती तर घसा कोरडा पडेपर्यंत विरोधकांना ओरडावं लागलं नसतं' असा टोलाही त्यांनी यावेळी विरोधकांना हाणला.


शेतकऱ्यांवरचा कर्जाचा बोजा


- राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर 29, 621 रूपयांचं कर्ज आहे - मुनगंटीवार


- यात खासगी सावकरांकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम जवळपास 1124 कोटी असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.


- शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज उपलब्ध करू देण्यासाठी 50 कोटींची तरतूद


- कृषी पंपासाठी 79 कोटीची तरतूद


मालावर प्रक्रिया आणि विक्रिसाठी... 


- अॅग्रो मार्केटसाठी 50 लाखांची तरतूद


- कोकणात काजू लागवड आणि त्यावर प्रक्रियेचा प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार


- सिंधुदुर्गात आंबा समुद्रामार्ग निर्यात करण्यासाठी प्रयत्न


- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खेकडा उपज केंद्र स्थापन करणार... यासाठी ९ कोटी ३१ लाख रुपयांची तरतूद


- शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी पणन विभागातर्फे गोडाऊनची व्यवस्था करण्यात येईल


जलयुक्त शिवार


- जलयुक्त शिवारमधून दरवर्षी पाच हजार गावे पाणी टंचाईमुक्त करणार


- जलयुक्त शिवारासाठी आतापर्यंत 1600 कोटी दिले


- पुढील वर्षासाठी जलयुक्त शिवार योजनेकरीता 1200 कोटींची तरतूद


- ५ लक्ष ५६ हजार सेक्टर क्षेत्रावर जलसिंचन होणार


- गेल्या दोन वर्षांत जलसंपदा विभागासाठी ८,२३३ कोटींची तरतूद... पूर्ण निधीचे वाटप


- जलयुक्त शिवार अभियानातून दरवर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करतोय. १२०० कोटी रु. तरतूद


- कृषी पंप जोडणीसाठी 979 कोटींची तरतूद  


- सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देणार... १०० कोटी रुपयांची तरतूद    


- मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी २२५ कोटींची योजना


- पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेतील २६ प्रकल्पांसाठी २८१२ कोटी रुपये


दुष्काळ निवारणासाठी


-  मराठवाड्यातील दुष्काळासाठी कायम स्वरुपाची उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न


- मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे सिंचन प्रकल्प पुढील चार वर्षात पूर्ण करणार


 दुष्काळग्रस्त भागासाठी पाणी पुरवठा प्रकल्प चार वर्षात पूर्ण करणार


- मराठवाड्यातील 4000 गावांना आणि विदर्भातील 1000 गावाना 4000 कोटींचा निधी देणार