मुंबई : मुंबईसह राज्यात पुन्हा एकदा महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण नियमांवरून रणकंदन माजण्यास सुरुवात झाली. भाडेकरूंच्या हितांना बाधा आणणारे परंतु घरमालकांच्या फायद्याचे असणारे असे नवे नियम आणले जात असल्याचा आरोप केला जातोय. भाडे नियंत्रण नव्हे तर बिल्डरांना आमंत्रण देणा-या या नियमावलीविरोधात जनमत पेटण्यास सुरुवात झाली आहे. लाखो भाडेकरूंच्या मुळावर येणारे हे सरकारी धोरण रद्द करण्याची मागणी होत आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भाडे नियंत्रण कायद्यातील दुरुस्तीवरून जानेवारी 2016 मध्ये मुंबईत शिवसेना, काँग्रेससह इतरही राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरली होती. त्यावेळी बीएमसी निवडणुकीच्या तोंडावर नाराजी नको म्हणून माघार घेतलेल्या राज्य सरकारने आता निवडणुकीनंतर पुन्हा तेच अस्त्र दुस-या नावाने बाहेर काढलंय. 


महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा 1999 मध्ये काही सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण नियम 2017 आणलेय. यामध्ये मालकांने इमारत दुरूस्ती केल्यास दुरूस्ती खर्चाच्या 15 टक्के भाडेवाढ करण्याची मुभा मालकाला राहणार आहे. जे अन्यायकारक आहे, असे जवळपास 40 नियम असून ते मालकधार्जिणे असल्याने भाडेकरूला हाकलण्यासाठी ते उपयोगी ठरणारे आहेत. 


मुंबईत सुमारे 26 लाख भाडेकरू असून राज्यभरात सुमारे 1 कोटी भाडेकरू आहेत. तसंच भाडे नियंत्रण कायदा 1999 हा सक्षम असताना भाडेकरूंना वेगळे नियम कशासाठी आणि कोणासाठी आणले जात आहेत ? जर हे भाडेकरूंसाठी नियम आहेत तर मग त्यांच्याशी चर्चा न करता का नियम आणले गेले,असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. प्रशासनातील अधिका-यांनी केवळ बिल्डरांच्या फायद्यासाठी हे नियम आणल्याचा आरोप होतोय.


मुंबईत पूर्वी पागडी पद्धतीने घरे भाड्याने घेतली जात असल्यामुळे मालकी तत्वावर घरे घेण्याचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. प्रामुख्याने दक्षिण मुंबईत अशा पागडी पद्धतीने राहणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या भाडेकरूंना हे नवे नियम देशोधडीला लावणारे असल्याने आता त्याविरोधात आवाज उठू लागला आहे. काँग्रेसच्यावतीने याविरोधात आझाद मैदानात निदर्शनेही करण्यात आली. 


राज्य सरकारने 3 मार्चला भाडे नियंत्रण नियमांची अधिसूचना जाहीर करून यावर हरकती सूचना मागवल्या आहेत. ज्यावर भाजप आमदारानेच आक्षेप घेतल्याने त्यावर स्थगिती दिली आहे. परंतु लाखो लोकांशी संबंधित असलेला हा मुद्दा आगामी काळात आणखी पेटणार असून यावरून राजकारणही जोरात रंगणार असल्याचे आता दिसून येत आहे.