मुंबई : मराठा आरक्षण विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपण्यास हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावरून राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नाही, हा मुद्दा प्रवर्ग मागास वर्गीय आयोगाकडे द्यावा की नाही, याचे स्पष्टीकरण सरकारने गुरूवारपर्यंत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.


मराठा आरक्षण मुद्दा प्रवर्ग मागासवर्गीय आयोगाकडे द्यावा की नाही, हे येत्या ४ मे रोजी स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतरच मग मुंबई उच्च न्यायालय आपली भूमिका स्पष्ट करेल. या याचिकेवरच्या सुनावणी दरम्यान, इतर याचिका आल्याने न्यायालयाने मराठा आरक्षण हा मुद्दा न्यायालयात चालवायचा की मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवावा, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुसार मुबंई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.