आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई चुकीची - शिवसेना

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : अर्थसंकल्प सादर होत असताना विधानसभेत गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या १९ आमदारांना निलंबित करण्यात आलंय. ३१ डिसेंबरपर्यंत हे निलंबन असून विरोधी पक्षांनी या कारवाईचा निषेध करत विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकलाय. तर शिवसेनेनेही ही कारवाई चुकीची असून ती मागे घ्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय. 

विधानसभेचं कामकाज सुरू होताच संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश  बापट यांनी एक ठराव वाचायला सुरुवात केली. अर्थसंकल्प मांडताना अडथळा निर्माण करणे, गोंधळ घालणे, टाळ वाजवणे, अर्थसंकल्पाची होळी करणे ही कारणे देत सभागृहाचा अवमान केल्याप्रकरणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांना निलंबित करण्याचा हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.

सरकारच्या या कारवाईविरोधात विरोधक अधिकच आक्रमक झाले. सरकारने केलेली ही कारवाई घटनाबाह्य असल्याचा दावा विरोधकांनी केला, त्याचबरोबर सरकार अडचणीत असल्यामुळे आणि अर्थसंकल्पावर मतदान झाल्यास आपला पराभव टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.

विरोधकांच्या या सूरात सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेनेही सूर मिसळला आहे. निलंबनानंतर काही तास भूमिकाच न घेणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंचा फोन आल्यानंतर तातडीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षाचे आमदार घोषणाबाजी करत होते, त्यामुळे त्यांच्यावरील कारावाई चुकीची असून ती मागे घ्यावी अशी मागणीच शिवसेनेने केली.

या पूर्वीचे निलंबनाची प्रकरणे

राज्यात यापूर्वी 15 वर्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना गोंधळ घातल्याप्रकरणी आमदारांना निलंबित करण्यात आल्याची २० प्रकरणे घडली आहेत.

राज्यात यापूर्वी 15 वर्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना गोंधळ घातल्याप्रकरणी आमदारांना निलंबित करण्यात आल्याची 29 प्रकरणे घडली असून विधिमंडळाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत 44 निलंबनाची प्रकरणे झाली आहेत.

सगळ्यात पहिले निलंबन हे 1664 साली जांबुवंतराव धोटे यांचे करण्यात आले होते. विधानसभेत अध्यक्षांच्या दिशेने पेपरवेट फेकल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. 

- त्यानंतर 1666 साली संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या 20 सदस्यांचे सीमा प्रश्नावर गोंधळ घातल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते

- आतापर्यंतचे सगळ्यात मोठे निलंबन 1967 साली संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या 43 आमदारांचे करण्यात आले होते. सीमा प्रश्नावर गोंधळ घातल्याप्रकरणी हे निलंबन होते.

- 1973 साली शेकापच्या 27 आमदारांना दुष्काळप्रश्नी विधानसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते

- 1974 साली महागाई आणि रॉकेल टंचाईच्या मुद्यावर गोंधळ घालणाऱ्या शेकापच्या 17 आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते

- 1985 साली ज्वारी खरेदी करण्याच्या मुद्यावर शेकापच्या 13 सदस्यांना 
निलंबित करण्यात आले होते.
आघाडीच्या 1999 ते 2014 या 15 वर्षांच्या काळात निलंबनाची 29 प्रकरणे घडली असून यात विरोधकांबरोबर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार निलंबित झाल्याच्याही घटना घडल्या आहेत.

- 24 मार्च 2011 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करत असताना गोंधळ घालणाऱ्या शिवसेना-भाजपा आणि मनसेच्या 9 आमदारांना निलंबित करण्यात नऊ महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. मात्र त्यांचे निलंबन एका आठवड्यात परत घेतले होते. 

शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांवर दबाव वाढवण्यासाठी सरकारने विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांचे निलंबन करण्याची खेळी खेळली. मात्र सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेनाच विरोधात गेल्याने सरकारची ही खेळी उलटण्याची चिन्हं आहेत. कारण विरोधी पक्षांसह शिवेसनेनेही आमदारांवरील कारवाई मागे घेण्यासाठी सरकारवरच दबाव वाढवला आहे.