नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील डान्सबारसंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दे धक्का दिला. येत्या १५ मार्चपर्यंत डान्सबार सुरू करण्याबाबत परवाने द्या, असं स्पष्ट बजावले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागलेय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

डान्सबारच्या आतमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची सूचना राज्य सरकारने डान्सबार चालकांना केली होती. तीही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेय.
 
डान्सबारवरील बंदी उठविल्यानंतर महाराष्ट्रात डान्सबार सुरू करण्यासाठी २६ नव्या अटी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच प्रश्न उपस्थित केलेत. या अटींचा फेरविचार करण्याची सूचना केली आहे. 


डान्सबार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबाला नको, बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर असावे.


ग्राहकांना डान्स फ्लोअरवर जाता येणार नाही आणि डान्सबारमध्ये धूम्रपानास मनाई करण्यात आली आहे.


बारबालांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावे. तसेच बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत.


गाडय़ांसाठी पार्किंगची व्यवस्था असावी आदी २६ अटी घालून सरकारने डान्सबार सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. 


या अटी जाचक असल्याचे सांगत डान्सबार चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यास बंदी केलेय. व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला नको, म्हणत ही बंदी उठवली.


दरम्यान, सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारने या अटींसंदर्भात राज्य सरकारकडून खुलासा मागविला आहे. या अटींचा फेरविचार करण्याची सूचना केली आहे. नियमांच्या चौकटीत एखादा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य सरकार नाकारू शकत नाही, असेही न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केलेय.