शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन प्रश्न सुटणार नाही : मुख्यमंत्री

मुंबई : राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलेय. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन प्रश्न सुटणार नाही. शेतकऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता निर्माण झाली पाहिजे, सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणालेत.

अभिभाषणातील ठळक बाबी :

- १५७४७ गावांमध्ये दुष्काळ आहे.
- कमी पावसामुळे शेती उत्पन्नात कमालीची घट होणार आहे
- राज्याचा विकास दर देशाच्या विकास दरापेक्षा जास्त आहे
- राज्यातील उद्योग क्षेत्रात चांगली वाढ झाली आहे
- केंद्र सरकाने राज्याच्या इतिहासात सगळ्यात जास्त मदत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केली आहे.
- शेतकऱ्यांचे कर्जाचे पुनर्गठन केलंय,राज्य सरकार कर्जमाफी करू नये या मताचे नाही
- मागील सरकारच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीचा फायदा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना झाला नाही
- शेतकऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता निर्माण झाली पाहिजे, सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
- केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत अस्पष्ट माहिती दिली गेली
- महाराष्ट्र सरकारकडून ही माहिती पुरवली गेल्याचे मी मान्य करत
- आपल्याकडून केंद्र सरकारला सुस्पष्ट माहिती दिली गेली नव्हती त्यामुळे केंद्रीय कृषीमंत्री यांनी दिलेली माहिती आणि राज्याची माहिती यात फरक झाला
- ज्या शेतकऱ्याला पाणी आणि वीज मिळाली तो शेतकरी आत्महत्या करत नाहीये
- सरकारने नागपूर आणि बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकांचे पुनरूज्जीवन केले आहे.
- मागेल त्याला शेततळे योजना सुरू केली आहे.
- मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत ५०००० रूपयांत शेततळे तयार करता येत नसेल तर या योजनेसाठी पैसे वाढवण्यासाठी सरकार अनुकूल
- नद्यांच्या पुनरूज्जीवनावर काम करतोय

नवी मुंबई विमानतळ

- ३०एप्रिलला मुंबई कोस्टल रोडचे टेंडर निघणार
- मागील सरकार नियोजन शून्य होते
- मागील सरकारच्या काळात नवी मुंबई विमानतळाचा फक्त बोर्ड लागलाय
- सगळ्या परवानग्या आम्ही आणल्यात त्यादेखील केवळ एका वर्षात
- नवी मुंबई विमानतळ २०१९ मध्ये सुरू होणार
- आतापर्यंत ३३००० सिंचन विहीरी तयार करण्यात आल्या आहे
- मार्च अखेरीस ४०००० हजार सिंचन विहीरी पूर्ण होतील
- तीन वर्षात एक लाख सिंचन विहीरी पूर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
- एका वर्षात १ लाख ६९ हजार कृषीपंप दिले
- मेक इन इंडिया किंवा मेक इन महाराष्ट्र शेतकऱ्यांशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही
- संत्रा प्रोसेसिंग साठी एमओयू केलाय त्याचा फायदा संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल
- रेमंडसोबत एमओयु केलाय त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल
- पालघरला वारली हाट तयार करण्याचा एमओयु केलाय त्यामुळे मेक इन इंडिया मधून आदिवासी बांधवदेखील दूर नाहीत हे लक्ष्यात घ्या
- मेक इम इंडिया मधून काय साध्य झाले याची संपूर्ण आकडेवारी सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार

मुंबई मेट्रो प्रकल्प

- मेट्रोचे कारशेड आरेमध्ये होणार की नाही याचा निर्णय लवकात लवकर घेऊ
- मे २०१६मध्ये मेट्रो२ ची वर्क ऑर्डर निघेल
- एक ते दोन महिन्यात मेट्रो ३ ची वर्क ऑर्डर निघेल
- मेट्रो३ अंडरग्राउंड आहे
- या कामातून जो मलबा निघेल तो कोस्टल रोड आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या बांधकामासाठी वापरला जाईल
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्यादेखील सगळ्या परवानग्या आम्ही एका वर्षात आणल्या
- मागील सरकारला हे जमले नाही
-- लवकरच आम्ही टेंडर काढू आणि टेंडर काढल्यापासून चाळीस महिन्यात स्मारकाचे काम पुर्ण होईल
- याच वर्षात ठाणे मेट्रोचे देखील काम सुरू होईल
- मेट्रो २बी डीएन नगर ते बांद्रा या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार आहे
- मुंबई नागपूर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे २०२० पर्यंत पूर्ण होईल
- अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याविषयी कुंटे समिती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तयार केली होती
- त्या समितीने केलेल्या शिफारसींनूसा्र आम्ही अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याविषयी निर्णय घेतलाय
- कोर्टाला समितीचा अहवाल दाखवून कोर्टाने सुचवलेले बदल मान्य करून मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊन मगच सरकारने हा निर्णय घेतलाय
- हा निर्णय बिल्डरधार्जीणा नाही
- अनधिकृत बांधकामं करून विकून जे बिल्डर पळून गेले त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद सरकारने नविन पॉलिसीमध्ये केली आहे
- रहिवाश्यांवर कारवाई नाही
- हे अधिवेशन संपण्याच्या आत गिरणी कामगारांच्या नेत्यांशी चर्चा करून पुढील घरं देण्याविषयी निर्णय घेणार
- मे आणि जून २०१६मध्ये गिरणी कामगारांसाठी तयार असलेल्या घरांची लॉटरी काढणार
- मुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या जागा वाढवलेल्या नाहीत
- राज्य सरकारच्या जीआर ला अधिन राहूनच ओएसडींची नेमणुक केलेली आहे
- ओएसडींचे वेतन नियमानुसार दिले गेलेले आहे
- त्यांचे वेतन मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जास्त नाही.

मराठा आरक्षण

- मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आम्ही विरोधकांना काँग्रेस राष्ट्रवादीला विचारला पाहिजे
- मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही कायदा केला. 
- मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे
- जी काही कायदेशीर लढाई लढायची आहे त्याची पूर्ण तयारी केलेली आहे
- कोर्टाचा निर्णय आपल्या बाजून लागेल अशी अपेक्षा आहे
- जर नाही लागला तर आपलं सभागृह आहेच पुन्हा प्रयत्न करू