मुंबई : खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील ८५ टक्के प्रवेशांकरता डोमेसाईल म्हणजे रहिवाशी दाखला बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलाय.  त्यामुळे यंदाचे वैद्यकीय महाविद्यालयातील ८५ टक्के जागा या ज्यांच्याकडे डोमेसाईल म्हणजेच रहिवाशी दाखला आहे त्यांनाच मिळणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना खुप मोठा दिलासा मिळालाय. तर खासगी महाविद्यालयांना मोठा दणका बसल्याचं बोललं जातय.  मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश अंतरीम असून पुढील सुनावणी ३ आठवड्यात नंतर ठेवण्यात आलीये. 


नीट परीक्षेद्वारे प्रवेश होतायेत त्यामुळे राज्य सरकारचे नियम लागू करू नयेत अशी याचिका खासगी महाविद्यालयांनी केली होती.  मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं या मागणीला स्थगिती दिलीय. येत्या ३० सप्टेंबरपासून वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार आहे.