अनधिकृत बांधकामांना अभय देणारं विधेयक मंजूर

मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना दिलासा मिळाला आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात तसं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेनंही मंजूर केलं. यामुळे दिघ्यातील रहिवाशांनाही मोठा दिलासा मिळालाय. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरीकांनी केलेली अनधिकृत बांधकामं, तसंच गरजेपोटी वाढवलेल्या बांधकामांना संरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारनं हे नवं विधेयक मंजूर केलं आहे. या नव्या कायद्याप्रमाणे अनधिकृत बांधकामं तसंच पायाभूत सुविधांचा विचार करता, ही बांधकामं दंड भरुन नियमित करता येणार आहेत.

मात्र ३१ डिसेंबर २०१५ पुर्वीच्या बांधकामांनाच या नव्या कायद्याचा लाभ होणार आहे. त्याचवेळी एक हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर अनधिकृत बांधकामं असतील किंवा करण्यात येत असतील, तर ती बांधकामं पाडून टाकणं आणि संबंधितांवर खटला दाखल करण्यासाठी, संबंधित प्राधिकरणाच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.