शिवसेना सत्ता सोडून दाखवणार ?
सरकारच्या कारभाराबाबत शिवसेना आमदारांमध्ये असलेल्या नाराजीवर चर्चा करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी काल पक्षप्रतोद आणि मंत्र्यांची एकत्रित बैठक घेतली. पक्षप्रमुख पुढल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतील, या एकाच नोटवर ही बैठक संपल्याचं सांगितलं जात असलं तरी शिवसेनेनं सरकारमधून बाहेर पडावं, असा सूरही उमटल्याचं समजतंय.
मुंबई : सरकारच्या कारभाराबाबत शिवसेना आमदारांमध्ये असलेल्या नाराजीवर चर्चा करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी काल पक्षप्रतोद आणि मंत्र्यांची एकत्रित बैठक घेतली. पक्षप्रमुख पुढल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतील, या एकाच नोटवर ही बैठक संपल्याचं सांगितलं जात असलं तरी शिवसेनेनं सरकारमधून बाहेर पडावं, असा सूरही उमटल्याचं समजतंय.
सरकारमध्ये राहुनही आपली कामं होत नसल्याची तक्रार शिवसेनेचे आमदार गेल्या काही महिन्यांपासून करतायत. सोमवारी 'मातोश्री'वर झालेल्या पक्षप्रतोद आणि शिवसेना मंत्र्यांच्या बैठकीत या प्रश्नाला प्रथमच वाचा फुटली. पक्षप्रतोदांनी आमदारांची नाराजी उद्धव ठाकरेंच्या कानावर घातली आहे. त्यावर पुढल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा करण्याचं आश्वासन उद्धव ठाकरेंनी आमदारांना दिलंय.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही नाराजी केवळ भाजपच्या मंत्र्यांबाबत नाही, तर खुद्द शिवसेनेचे मंत्रीच कामं करत नसल्याचीही तक्रार आमदारांनी केली आहे. प्रामुख्यानं दिवाकर रावते, सुभाष देसाई आणि दीपक सावंत या तीन मंत्र्यांवर आमदारांचा रोश आहे. खुद्द पक्षप्रमुखांच्या उपस्थितीतच प्रतोदांनी ही नाराजी प्रकट केल्यामुळे या मंत्र्यांची काहीशी गोची झालीये. मात्र देसाई, रावतेंनी आपण केलेल्या कामांचा अहवाल सादर करून हे आरोप खोडून काढल्याचं समजतंय.
दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतरही कामं होणार नसतील, तर शिवसेनेनं सरकारमधून बाहेर पडावं आणि भाजपा सरकारला बाहेरून पाठिंबा द्यावा, अशी मागणीही आमदारांनी केल्याचं समजतंय. याला पक्षातून अधिकृत दुजोरा मिळाला नसला, तरी याबाबत आमदारांच्या भावना तीव्र असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. मात्र आगामी काळात शिवसेना स्वबळावर लढणार का, असं विचारल्यावर एकनाथ शिंदे यांनी याचं थेट उत्तर देणं टाळलं...
पक्षप्रतोद आणि मंत्र्यांना आमनेसामने बसवून उद्धव ठाकरेंनी पक्षातल्या नाराजीला एका अर्थानं वाट मोकळी करून दिलीये. यानंतरही आमदारांचं समाधान झालं नाही, तर 'मातोश्री'वरून काय आदेश येतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. मात्र हा निर्णय घेणं वाटतं तितकं सोपं नाही.