राज्य सरकारचे व्यवहार होणार कॅशलेस?

मुंबई : नोटबंदी मुळे जरी राज्यांत गोंधळ उडालेला असला तरी आता यानिमित्ताने सर्व शासकीय आर्थिक व्यवहार हे कॅशलेस करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करायला सुरुवात केली आहे.

गेले काही दिवस दर सोमवारी राज्य सरकार सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडियो कॉन्फर्न्सच्या माध्यमातून नोटबंदीबाबत समस्या जाणून घेत आहे. यापुढे सोमवारी होणा-य़ा बैठकीत शासनाचे अधिकाधिक व्यवहार डिजीटल करण्याबाबात सूचना जारी केल्या जाणार आहे. तसंच नागरी सुविधा केंद्रावरचेही व्यवहार कॅशलेस करण्याबाबत सूचना करणार आहे. 

कसे होणार कॅशलेस व्यवहार 

- शासनाचे आर्थिक व्यवहार कॅशलेस होण्याच्या दिशेने राज्य शासनाचे पाऊल ?? ( हेडर )

- सध्या शासनाचे ७५ आर्थिक व्यवहार कॅशलेस होतात. हे १०० टक्के होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार,तशी पावले टाकणार. राज्यापुढे राज्य सरकार स्वतःचे उदाहरण ठेवणार.

- अॅपसारख्या माध्यमांचा वापर,  digital payment अधिक व्हावेत यासाठी शासन पुढाकार घेणार, अंमलबजावणी करणार.
राज्यात ३० हजार विविध सेवा केंद्र आहेत. यांचे व्यवहार कॅशलेस होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घेण्याच्या सुचना करणार.  

- संबंधित कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणार. यासाठी जिल्हा बॅकर्स कमिटींची मदत घेणार.