नवी दिल्ली : राज्यांची क्रिकेट असोसिएशन जोपर्यंत लोढा समितीच्या शिफारसी मान्य करण्याचं आश्वासन देत नाहीत तोपर्यंत त्यांना पैसे देऊ नका आणि कोणतेही आर्थिक व्यवहार करू नका, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं बीसीसीआयला दिले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तसंच लोढा समितीच्या शिफारसी कधी लागू करणार असा सवालही सुप्रीम कोर्टानं बीसीसीआयला विचारला आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी बीसीसीआयला दोन आठवड्यामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.