नवी दिल्ली : संसदेत अर्थसंकल्प 2017-18 मांडताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सामान्यांना मोठा दिलासा दिलाय. सध्याच्या करप्रणालीमुळे चुकवेगिरी न करता प्रामाणिकपणे भरणाऱ्यांवर आणि पगारदारांवर टॅक्सचा भार पडत असल्याचं नमूद करत जेटली यांनी करप्रणालीत काही महत्त्वाचे बदल केलेत. तर तीन लाखांवरील रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आलीय. 


त्यानुसार, आता


- इन्कम टॅक्स स्लॅब 2.5 लाखांवरून वाढवून 3 लाख करण्यात आला


- 3 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना टॅक्स माफ असेल 


- 3 ते 5 लाख उत्पन्नावर आता केवळ 5 टक्के कर... (अगोदर 10 टक्के कर भरावा लागत होता)


- वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांच्या वर असणाऱ्यांना करात 12,500 रुपयांची सवलत


- वार्षिक उत्पन्न 50 लाख ते 1 करोडपर्यंत असणाऱ्यांना 10 टक्के सरचार्ज भरावा लागणार


- वार्षिक उत्पन्न 1 करोडच्या पुढे असणाऱ्यांना 15 टक्के सरचार्ज भरावा लागणार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल असे महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आलेत. त्यामुळे पहिला स्लॅब ५ टक्क्यांवर असला तरी मध्यमवर्गियांना टॅक्स स्लॅबमधून दिलासा मिळाल्याचं दिसतंय. 


सोबतच, ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांचा कर ५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्याचंही जेटलींनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे छोट्या कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्यात आलाय. तसंच लघु आणि मध्यम कंपन्यांना करसवलतीचा फायदा मिळणार आहे.


काय म्हटलं अर्थमंत्र्यांनी 


- उत्पन्न आणि खर्चानुसार टॅक्स जमा होत नाही - जेटली 


- प्रत्यक्ष करातून पुरेसा महसूल येत नाही


 कॅश व्यवहारांमुळे कर चुकवेगिरी वाढते


- 3 कोटी 70 लाख कोटी नागरिक टॅक्स भरतात 


- फक्त 24 लाख लोकांनी त्यांचे उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितलं


- 99 लाख लोकांनी आपले उत्पन्न 2.5 लाख पेक्षा अधिक असल्याचं मान्य केलं 


- 1.92 लाख लोकांनी 50 लाखपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखविले


- फक्त 20 लाख व्यापाऱ्यांनी 5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखविले


- नोटाबंदीनंतर काळ्या पैशाला अर्थव्यवस्थेतून हटविण्यात यश


- नोटाबंदीमुळे 34 टक्के करदाते वाढले


- आयकराच्या महसुलात 17 टक्क्यांनी वाढ 


- करदात्यांच्या संख्येत ऐतिहासिक वाढ