मुंबई रेसकोर्सचे मालक कोण? आज 1 BHK ही येणार नाही इतक्या किंमतीत झालेला 225 एकरांचा सौदा
Mumbai Mahalaxmi Racecourse : जवळपास 140 वर्षांपासून सुरु असणारी मुंबई रेसकोर्सवरील घोडदौड येत्या काळात खऱ्या अर्थानं थांबण्याची चिन्हं आता दिसू लागली आहेत. कारण, रेसकोर्सशी संलग्न मंडळातील म्हणजेच रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबमधील जवळपास 700 पैकी 540 सदस्यांनी या भूखंडावर थीम पार्क उभारलं जाण्याच्या बाजूनं मत दिलं आहे.
येत्या काळात रेसकोर्सचा चेहरामोहरा बदलणार हे जवळपास नक्की आहे. पण, याच रेसकोर्सचा इतिहास तुम्हाला माहितीये? कधीकाळी ब्रिटनची राणी एलिझाबेथ द्वितीय आणि सौदी अरब अमिरातीचे राजे यांसारख्या परदेशी पाहुण्यांचा पाहुणचार करणाऱ्या या ठिकाणाचा जन्म कसा झाला माहितीये?
क्रिकेटप्रमाणंच भारतातील घोडेस्वारीच्या इतिहासाशीसुद्धा ब्रिटीशांचं नाव जोडलं जातं. 1777 मध्ये भारताला पहिला रेसकोर्स तेव्हाचं मद्रास आणि आताचं चेन्नई येथील गिंडीमध्ये लाभला होता. त्यानंतर कैक वर्षांनी 1802 मध्ये ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी बॉम्बे टर्फ क्लबची स्थानपा करत घोडेस्वारीसाठी मुंबईतील भायखळ्याची निवड केली.
बॉम्बे डाईंग टेक्सटाईल कंपनीच्या प्रमुखपदी असणाऱ्या कुसरो एन वाडिया यांनी त्या काळात रेसकोर्सला भायखळ्याहून महालक्ष्मी येथील 225 एकरांच्या भूखंडावर आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ही एक चिखल असणारी भूमी असूनही अरबी समुद्राशेजारी सषअसणाऱ्या या भागाला वाडिला एक प्रेक्षणीय स्थळ बनवू पाहत होते. त्यांनी त्या काळात महालक्ष्मी रेसकोर्स उभारण्यासाठी बिनव्याजी 60 लाख रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. 1883 मध्ये इथं सुरु असणारं बांधकाम पूर्ण झालं.
1935 मध्ये तत्कालीन ब्रिटीश राजे, किंग जॉर्ज पाचवे यांनी या क्लबच्या नावात 'रॉयल' हा शब्द जोडला आणि तेव्हापासून या क्लबचं नाव झालं, रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हे नाव मात्र कायम राहिलं.
महालक्ष्मी रेसकोर्समध्ये पहिलीवहिली घोड्यांची शर्यत म्हणजेच डर्बी 1943 मध्ये पार पडली. वडोदऱ्याच्या राज्यांच्या मालकीत असणाऱ्या घोड्यांनी ही शर्यत जिंकली होती. 'द हिंदू'च्या वृत्तानुसार 1949 पर्यंत रेसकोर्सवर परदेशी घोडेस्वारांचं वर्चस्व होतं. पण ही परंपरा मोडली, खीम सिंग नावाच्या भारतीय जॉकीनं.
सुरुवातीला रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब 1934 मध्ये 30 वर्षांसाठी लीसवर देण्यात आलं होतं. यानंतर 1964 मध्ये ते पुढील 30 वर्षांसाठी पुन्हा नव्यानं लीसवर देण्यात आलं. 1994 मध्ये लीस नव्यानं तयार करण्यात आलं आणि 19 वर्षांसाठीचा करार करण्यात आला. हा करार 2013 मध्ये संपुष्टात आला आणि तेव्हापासूनच रेसकोर्सचं भवितव्य अंधारात गेलं.
महालक्ष्मी रेसकोर्समध्ये भूखंड भागिदारीनुसार एक तृतीयांश मालकी पालिकेची असल्याचं सांगण्यात येतं. तर, उर्वरित भूखंडाचे हक्क महाराष्ट्र शासनाकडे आहेत. येत्या काळात या रेसोर्सचं नेमकं कोणतं रुप शहराला आणि देशाला पाहायला मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.