मुंबई : बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुलीचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी संविधानात संशोधन करणार आहे. बीसीसीआयच्या ८८व्या सर्वसाधारण सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. बीसीसीआयच्या या निर्णयानंतरही गांगुलीचा कार्यकाळ वाढवण्याबाबत पेच आहे. बीसीसीआय आपल्या अधिकारात हे संशोधन करु शकत नाही. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सध्याच्या नियमांनुसार बीसीसीआय किंवा राज्य संघाशी जोडले गेलेले अधिकारी तीन-तीन वर्षांचे दोन कार्यकाळ, म्हणजेच लागोपाठ ६ वर्ष पदावर राहू शकतात. यानंतर अधिकाऱ्याला कमीत कमी ३ वर्ष विश्रांती घेणं बंधनकारक आहे. या नियमामुळे गांगुलीचा कार्यकाळ फक्त ९ महिने राहू शकेल. याआधी गांगुली बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा अध्यक्ष होता. गांगुलीआधी बीसीसीआय अध्यक्षाचा कार्यकाळ २ वर्ष असायचा, हा कार्यकाळ १ वर्षाने वाढवण्याची मुभा असायची.


सर्वोच्च न्यायालयाने जर परवानगी दिली तर गांगुली २०२४ पर्यंत बीसीसीआयचा अध्यक्ष राहू शकतो. बीसीसीआयचं सध्याचं संविधान लोढा समितीच्या शिफारसींवर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीची स्थापना केली होती. लोढा समितीनेच बोर्डाच्या नव्या संविधानाला परवानगी दिली होती.


सौरव गांगुली जवळपास ५ वर्ष बंगाल क्रिकेट असोसिएशनशी जोडला गेला आहे. २३ ऑक्टोबरला गांगुलीने बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. सध्याच्या नियमांनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यकाळ वाढवायला मंजुरी दिली नाही तर, गांगुलीला पुढच्या वर्षी जुलैमध्ये हे पद सोडावं लागेल.