ICC New Rule : सध्या भारत विरूद्ध वेस्ट इंडिज ( Ind vs WI ) यांच्यामध्ये टेस्ट सिरीज खेळवली जात असून टीम इंडियासाठी ( Team India ) वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचं ( ICC World Test Championship ) नवं चक्र सुरु झालंय. इंग्लंड विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील एशेज सिरीजपासून यांचं नवं चक्र सुरु झालं आहे. अशातच आता आयसीसीने ( ICC ) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यावेळी आयसीसीने स्लो ओव्हर रेटच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. हा नियम कसा फायदेशीर ठरणार आहे, हे पाहूया. 


कोणासाठी ठरणार हा नियम फायदेशीर


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आयसीसीने ( ICC ) घेतलेला हा नवा नियम दोन्ही टीमच्या खेळाडूंसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. आयसीसीने घेतलेल्या निर्णयानुसार, दोन्ही टीमच्या खिशातून जास्त पैसे जाणार नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेतील डरबनमध्ये आयसीसीच्या ( ICC ) वार्षिक परिषदेत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये जागतिक टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये स्लो ओव्हर रेटवर ( ICC Slow Over Rate Changes New Rule ) आकारण्यात येणारा दंड कमी करण्यात आलाय.


स्लो ओवर रेटच्या नियमांमध्ये मोठा बदल


टेस्ट क्रिकेटमध्ये स्लो ओव्हर रेटच्या ( ICC Slow Over Rate ) दंडामध्ये बदल करण्यात आला आहे. याची माहिती आयसीसीकडून देण्यात आली आहे. स्लो ओव्हररेटमुळे, टीमच्या खात्यातून वजा केलेल्या गुणांमध्ये हा बदल करण्यात आलेला नाहीये. मात्र यावेळी खेळाडूंच्या फीमध्ये कपात करण्याच्या नियमांमध्ये बदल केलाय. त्यामुळे आता स्लो ओव्हर रेटमुळे ( ICC Slow Over ) खेळाडूंच्या खिशाला कमी कात्री बसणार आहे. 


नवा नियम काय सांगतो?


नवीन नियमानुसार, स्लो ओव्हर रेटसाठी प्रत्येक खेळाडूची मॅच फी 10% नाही तर केवळ 5% कापली जाणार आहे. नुकत्याच झालेल्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलमध्ये टीम इंडियाच्या खेळाडूंची स्लो ओव्हर रेट प्रकरणी 100 टक्के फी कपात करण्यात आली होती. मात्र आता ती फक्त 50 टक्केच असणार आहे.


ICC चा ऐतिहासिक निर्णय 


आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात आयसीसीने (ICC) महिला क्रिकेटर्ससाठी (Women Cricketers) एक मोठी घोषणा केली आहे. आयसीसीच्या सर्व स्पर्धांमध्ये महिला क्रिकेटर्सना पुरुष क्रिकेटर्स इतकंच मानधन (Prize Money) दिलं जाणार आहे. आगामी आसीसी टी20 वर्ल्ड कपपासून महिला क्रिकेटपट स्पर्धेच्या मानधनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याविषयी गेल्या अनेक काळापासूनची मागणी होती. अखेर आज या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.