मुंबई : बीसीसीआय आणि राज्यांच्या क्रिकेट संस्थांमध्ये फ्री पासांवरून गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरु होते. यानंतर आता निर्णय प्राधीकरणनं (एएआर) नवीन व्यवस्था आणली आहे. एएआरनुसार आता आयपीएल फ्रेंचायजी मालकांकडून देण्यात येणाऱ्या फ्री पासावर जीएसटी लावण्यात येणार आहे. आयपीएलच्या पंजाब टीमची मालक असणाऱ्या पी एच ड्रीम क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेडनं केलेल्या अर्जानंतर एएआरच्या पंजाब पिठानं ही व्यवस्था केली आहे. फ्री पास देण्यालाही सेवाच मानलं जाईल. त्यामुळे आता आयपीएलच्या पासवर १८ टक्के जीएसटी लागेल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोणत्याही व्यक्तीला जर फुकटात तिकीट मिळत असलं तरी त्याला सेवा मिळत आहे. तर तिकीटाचे पैसे देऊन मॅच बघणाऱ्याला कर लावला जात आहे, असं एएआरनं सांगितलं.


फ्री पासावरून वाद


फ्री पासांवरून सुरु असलेल्या वादानंतर सर्वोच्च न्यायलयानं स्थापन केलेल्या प्रशासकांच्या समितीनं एक पाऊल मागे घेतलं. आणि तामीळनाडू क्रिकेट संघाचा फ्री पासचा जुना फॉर्म्युला मान्य केला. यामुळे ४ नोव्हेंबरला भारत आणि वेस्ट इंडिजमध्ये होणाऱ्या तिसऱ्या टी-२० मॅचचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


क्रिकेट स्टेडियमच्या क्षमतेच्या १० टक्के फ्री पास तर ९० टक्के तिकीट प्रेक्षकांसाठी असतील असा नियम करण्यात आला होता. पण या नियमाला राज्यांच्या क्रिकेट असोसिएशन्सनी आक्षेप घेतला. मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) नं या नियमामुळे दुसऱ्या वनडेचं आयोजन करायला नकार दिला. यानंतर २४ ऑक्टोबरला होणारी वनडे इंदूरवरून विशाखापट्टणमला हलवण्यात आली. बंगाल क्रिकटे असोसिएशनचा अध्यक्ष सौरव गांगुलीही या नियमामुळे नाराज होता.


इंदूरच्या होळकर क्रिकेट स्टेडियमची क्षमता २७ हजार एवढी आहे. त्यामुळे एमपीसीएला २७०० फ्री पास मिळणार होते. यामध्येही बीसीसीआयनं त्यांच्या प्रायोजकांसाठीचा हिस्सा मागितला. त्यामुळे या वादाला सुरुवात झाली होती.