मुंबई : भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीला सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. रिअल इस्टेट कंपनी आम्रपाली समूहाविरुद्ध काही आर्थिक वादात भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याच्या मध्यस्थीच्या कार्यवाहीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. धोनी बंद पडलेल्या रिअल इस्टेट कंपनी समूहाचा 'ब्रँड अॅम्बेसेडर' होता.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटरने न्यायालयाला सांगितले होते की, आम्रपाली समूहाने धोनीच्या ब्रँडचा प्रचार करणाऱ्या रिथी स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (RSMPL) कंपनीसोबत काल्पनिक करार केला होता. ज्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या लोकांकडून मिळणाऱ्या पैशांची बेकायदेशीरपणे गैरवापर करता येईल. 2009 ते 2015 दरम्यान RSMPL ला एकूण 42.22 कोटी रुपये दिले गेले.


धोनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली होती. न्यायालयाने 16 ऑक्टोबर 2019 रोजी माजी न्यायाधीश वीणा बिरबल यांना क्रिकेटपटू आणि रिअल इस्टेट कंपनी यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी एकमेव मध्यस्थ म्हणून नियुक्त केले होते. न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या 'रिसीव्हर'ने धोनी आणि रिअल इस्टेट कंपनी यांच्यातील प्रलंबित लवादाची कार्यवाही आणि ती पुढे नेण्यात त्यांना येणाऱ्या समस्यांचे स्पष्टीकरण दिले. 


रिसीव्हर हा न्यायालयाचा अधिकारी असतो जो न्यायालयाला खटल्यातील साहित्य जपून ठेवण्यासाठी न्यायालयास मदत करतो. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, गृहनिर्माण खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी त्यांनी या मुद्द्यांची दखल घेतली आहे आणि गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत आणि अपार्टमेंट खरेदीदारांसाठी पूर्ण केले जातील याची खात्री करण्यासाठी कोर्ट रिसीव्हरची नियुक्ती केली आहे.


एप्रिल 2019 मध्ये धोनीने 10 वर्षांपूर्वी आम्रपाली समूहाच्या प्रकल्पात बुक केलेल्या 5,500 चौरस फुटांपेक्षा जास्त पेन्टहाऊसवरील त्याच्या मालकीच्या संरक्षणाची विनंती करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्याशी संबंधित असलेले वकील एमएल लाहोटी यांनी असे सांगितले की, रिअल इस्टेट कंपनीने धोनीला ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून मोठी रक्कम दिली होती आणि "आम्ही ही रक्कम परत घ्या असे म्हटलं होतं.'