सिम कार्ड न बदलताच पोर्ट होणार तुमचा नंबर, ही आहे ऑफर

नवी दिल्ली : सध्याच्या काळात प्रत्येक टेलिकॉम कंपनी ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या ऑफर्स देत आहेत. त्यामुळे अनेक ग्राहक आपला नंबर पोर्ट करत असल्याचं पहायला मिळत आहे. तुम्हीही मोबाईल नंबर पोर्ट करण्याचा विचार करत आहात? तर ही बातमी तुमच्या कामाची आहे.

टाटाचे ग्राहक एअरटेलमध्ये ट्रान्सफर 

नुकतचं एअरटेलने टाटा टेली सर्व्हिसेज खरेदी केलं. त्यानंतर टाटा टेली सर्व्हिसेजचे ग्राहक आता एअरटेलमध्ये आपला नंबर पोर्ट करत आहेत.

नंबर पोर्ट करताना नंबर तोच रहायला मात्र, सिमकार्ड बदलावं लागत होतं. मात्र, आता टाटा टेली सर्व्हिसेजच्या ग्राहकांना तसं करावं लागणार नाहीये. कारण, एअरटेलमध्ये ट्रान्सफर झाल्यानंतरही त्याच सिमकार्डवर ग्राहकांना सर्व सुविधा मिळणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यात ३ राज्यांना फायदा

टाटा टेली सर्व्हिसेजच्या ग्राहकांना एअरटेलमध्ये ट्रान्सफर करण्यास सुरुवात झाली आहे. इंट्रा सर्कल रोमिंगनुसार पहिल्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या ग्राहकांना ट्रान्सफर केलं जाणार आहे. त्यानंतर आगामी काळात इतर ग्राहकांना ट्रान्सफर केलं जाईल. या सर्व ग्राहकांना एअरटेलच्या सुविधा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी त्यांना सिमकार्ड बदलण्याची गरज पडली नाही.

त्याच सिमकार्डवर मिळणार सेवा

टाटा टेली सर्व्हिसेजचे ग्राहक आपल्या सध्याच्या सिमकार्डच्या माध्यमातूनच एअरटेलची सेवा घेऊ शकतात. त्यांचे टेरिफ प्लानही पुर्वीप्रमाणेच असणार आहेत. ट्रान्सफर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सब्सस्क्रायबर एअरटेल रिचार्ज ऑफरचा लाभ घेऊ शकतात. यासोबतच पोस्टपेड ग्राहकांना सध्याच्या प्लानवरही सुविधा मिळणार आहेत.

काय आहे कारण?

एअरटेलमध्ये टाटा टेली सर्व्हिसेजच्या ग्राहकांना ट्रान्सफर कारण्याचं कारण म्हणजे इतर टेलिकॉम कंपन्यां त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करु नये. टाटा टेली सर्व्हिसेजचे ४.५ कोटी ग्राहक आहेत.

टाटा ग्रुपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच

टाटा ग्रुपच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात बंद होणारं हे पहिलं युनिट असणार आहे. टाटा टेली सर्व्हिसेजची स्थापना १९९६ मध्ये लँडलाईनच्या माध्यमातून झाली होती.

...म्हणून बंद होत आहे कंपनी

टाटाचा कारोभार देशभरातील १९ दूरसंचार सर्कलपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, त्याच्या ग्राहकांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. त्यामुळे टाटा टेली सर्व्हिसेजची बाजारातील भागीदारी कमी होऊन केवळ ३.५५ टक्के राहीली आहे.