मुंबई : व्हायरल होणाऱ्या 'फेक न्यूज'मुळे भारत सरकार चिंतेत आहे... या फेक न्यूजमुळे हिंसाचारात झालेली वाढ आणि बिघडलेलं सामाजिक स्वास्थ्य या प्रश्नांवर उत्तर काढण्यासाठी विविध उपायांवर चर्चा सुरू आहे. यातलाच एक मुद्दा म्हणजे, व्हॉटस्अपवरून 'फेक न्यूज' व्हायरल होण्याचं प्रमाण... ऑगस्ट महिन्यापासून भारत सरकार आणि व्हॉटसअप यांच्यामध्ये 'फेक न्यूज'च्या मुद्द्यावरून मतभेद सुरू आहेत. भारत सरकारनं व्हॉटसअपला मॅसेजेस ट्रॅक करण्याची परवानगी देण्यास सांगितलं होतं. परंतु, व्हॉटसअपनं युझर्सची गोपनियता ध्यानात घेऊन अशी परवानगी देण्यास नकार दिला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय व्हॉटसअपला एक अधिकृत पत्र पाठवण्याच्या तयारीत आहे. या पत्राद्वारे सरकारचे नियम मानण्यास नकार दिला तर देशात व्हॉटसअप बॅन केलं जाऊ शकतं, असं सूचवण्यात आलंय. जुलैपासून कंपनीला पाठवण्यात येणारं हे तीसरं पत्र असेल.


भारतात व्हॉटसअपच्या माध्यमातून फेक न्यूज आणि अफवा पसरल्यानंतर लिंचिंगसारख्या घटना घडल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर व्हॉटसअपचे सीईओ क्रिस डॅनियल यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सूचना आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांची दिल्लीत भेटही घेतली होती. या भेटीत सरकारनं व्हॉटसअपला अफवा रोखण्यासाठी, पॉर्ऩ आणि फेक न्यूजवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तांत्रिक समाधान शोधण्यास सांगितलं होतं. तसंच भारतात काम करण्यासाठी एक कार्यालय असावं आणि फेक न्यूज कुठून सुरू झाली, त्याची माहिती मिळवण्याचं तंत्रज्ञान विकसित करून, तक्रारींच्या निवारणासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशा काही अटी कंपनीसमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. 


त्यानंतर कंपनीनं आपल्या अॅपमध्ये काही बदलही केले होते. सध्या, एक बातमी एकावेळी केवळ पाच ग्रुपमध्ये पाठवता येते... जी अगोदर एकावेळी 250 ग्रुपमध्ये पाठवता येणं शक्य होतं. तसंच फॉरवर्ड मॅसेजही ओळखता येणं शक्य झालं.