भारतातील करोडो मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोबाईलवरून मेसेज किंवा कॉल हिस्ट्री डिलीट करणे हा अपराध आहे की नाही यासंबंधीत हा निर्णय आहे. रोजच्या जीवनात आपण मोबाईल फोनचा वापर करतो. फोन हा आपली गरज बनला आहे. आपल्या देशातील मोबाईल फोन यूजर्सची संख्या 100 कोटींच्या पार केली आहे. कोणताही गुन्हा झाल्यावर त्यावर कारवाई करताना अधिकारी, पोलीस पुरावे गोळा करण्यासाठी संशयितांच्या मोबाईलकडे स्त्रोत म्हणून बघतात. कॉल हिस्ट्री, संदेश, इंटरनेट हिस्ट्री, फोटो, व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया पोस्ट्स यांच्याद्वारे पुरावे गोळा मिळू शकतात. अशा परिस्थितीत फोनवरून मेसेज, फोटो आणि कॉल हिस्ट्री डिलीट करणे गुन्हा मानला जाईल का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.


यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिले उत्तर


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. फोनवरून मेसेज, फोटो आणि कॉल हिस्ट्री डिलीट करणे हा गुन्हा नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. बाजारात रोज नवीन फोन येतात आणि अपग्रेडमुळे मोबाईल फोन वारंवार बदलले जातात. ज्यामुळे मेसेज आणि कॉल्स अनेकदा आपोआपच डिलीट होतात. न्यायालयाने मोबाईल फोन ही खाजगी मालमत्ता असल्याचे मानल आहे. त्यामुळे गोपनीयतेसाठी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे डेटा हटवणे, डिलीट करणे हा गुन्हा मानला जात नाही.


न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि केव्ही विश्वनाथन हे उपस्थित असलेल्या न्यायालयाने मोबाईल फोनमधील हा डेटा हटवणे हे सामान्य वर्तन असल्याचे सांगितले आहे. आणि याला गुन्हेगारी वर्तणूक मानली जाऊ नये यावर भर दिला आहे. असे असले तरी आयटी कायद्यांतर्गतच्या नियमांमुळे सोशल मीडियाशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी कारवाई करण्याची परवानगी असते.


परवानगी शिवाय माहिती वापरणे पसरवणे बेकायदेशीर


भारतात मोबाईल फोनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणारे कोणतेही विशिष्ट कायदे नाहीत. तरी काही गैरवर्तणूक केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. जसे मेसेज किंवा कॉलद्वारे धमक्या देण्यासाठी मोबाईल फोनचा वापर करणे भारतीय न्याय संहितेनुसार दंडनीय आहे. त्याचप्रमाणे, कोणाच्याही गोपनीयतेचे उल्लंघन करणे, खाजगी माहिती वापरणे किंवा  पसरवणे (लीक करणे) आणि सोशल मीडियावर कोणाचेही अश्लील फोटो शेअर करणे बेकायदेशीर मानले जाते. आणि त्याचे कायदेशीर परिणामही भोगावे लागू शकतात.