युगांडा : प्रगत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ही आजच्या शतकाची ओळख आहे. त्यामुळे इंटरनेटशिवाय आज आपलं पानही हलत नाही. अनेकांची दिवसाची सुरूवातच मोबाईलवर सोशल मीडियावर अपडेट्स पाहून होतो. मग अशात या सोशल मीडियाच्या वापरावर टॅक्स भरावा लागला तर? कारण आता फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअपसारख्या अ‍ॅप्सच्या वापरावर 0.05 डॉलर म्हणजेच 3 रूपये 35 पैसे टॅक्स भरावा लागणार आहे. 


कुठे भरावा लागणार हा टॅक्स ? 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सोशल मीडियाच्या वापरावर टॅक्स भरावा लागणार हे खरं असलं तरीही हा कायदा भारतामध्ये नसून युगांडामध्ये घेण्यात आला आहे.  युगांडा सरकारने सोशल मीडियाच्या वापरावर टॅक्स आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जुलैपासून हा कायदा अस्तित्त्वात येणार आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल? युजर्सचा वापर कसा तपासला जाईल? टॅक्स कुठे भरायचा आहे? याबाबत मात्र अजूनही संभ्रम आहे.  


का घेण्यात आला हा निर्णय? 


युगांडाचे राष्ट्रपती योवेरी मुसेवनी यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे. यामुळे सोशल मीडियावर विनाकारण वाढणारी गॉसिप्स आणि अफवांचे प्रकार रोखायला मदत होईल असे त्यांचे मत आहे. युगांडाच्या अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा वाढीव टॅक्स देशावरील आर्थिक कर्ज कमी करण्यासाठी लावण्यात आला आहे. युगांडा सरकार मोबाईल सिम कार्ड्सच्या रजिसट्रेशनवरूनदेखील वादात आहे. 


युगांडामध्ये 2.3 कोटी मोबाईल सब्सक्रायबर्स आहेत. यामध्ये 1.7 कोटी युजर्स इंटरनेटचा वापर करतात.  


भारतामध्येही येणार का हा नियम ? 


भारतामध्ये सोशल मीडिया आणि सायबर क्राईम यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले नसले तरीही हा नियम सध्या भारतीयांसाठी नाही. सरकारची इच्छा असेल तर हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अशाप्रकारचा टॅक्स लावणं फार फायदेशीर ठरत नाही. कारण समाजातील फार मोठा वर्ग सध्या इंटरनेटचा प्रामुख्याने वापर करतो.  लोकं विचार न करता मेसेज सोशल मीडियावर फॉरवर्ड करतात.  यामधून फेकन्यूजचं प्रमाण वाढलं आहे.  


2016 साली राष्ट्रपतीच्या निवडीच्या मतदानावेळी युगांडामध्ये सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यावेळेस खोट्या बातम्या पसरू नयेत या गोष्टीची खबरदारी घेण्यासाठी अशाप्रकारचा निर्णय घेणयत आल्याचे मुसेवनींनी सांगितले होते.