मुंबई : व्हॉट्सअ‍ॅप सध्या आपल्या नवीन प्रायव्हसी धोरणामुळे वादात सापडले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपने त्याच्या यूझर्सना नवीन धोरण स्वीकारण्यासाठी रिमांडर देण्यास सुरवात केली आहे. आयटी मंत्रालयाने यापूर्वी व्हॉट्सअ‍ॅपला ही पॉलिसी रद्द करण्यास सांगितले होते. त्यांनी हे देखिल सांगितले होते की, व्हॉट्सअ‍ॅपने आठवड्याभरात सरकारला योग्य ते उत्तर न दिल्यास त्यांच्या विरूद्ध कारवाई केली जाईल. परंतु आता व्हॉट्सअ‍ॅपकडून परत रिमांईंडर येत असल्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपने आपली ही पॉलिसी मागे घेतल्याचे दिसत नाही.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कंपनीने या पॉलिसीला स्वीकारण्याची मुदत 15 मे दिली होती. त्यावेळेपर्यंत ज्या यूझर्सनी ही पॉलिसी स्वीकारली नाही, त्यांना व्हॉट्सअ‍ॅप वापरताना त्रुटी जाणवू लागल्या आहेत. बर्‍याच यूझर्सचे कॉलिंग फीचर व्हॉट्सअ‍ॅपवर काम करत नाही.


नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकारली नसल्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपवर ऑडिओ आणि व्हिडीओ कॉल काम करत नसल्याचे बर्‍याच यूझर्सनी सांगितले आहे. म्हणजे यूझर्सला कॉल करण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपची ही नवीन पॉलिसी स्वीकारने गरजेचे आहे.


परंतु हे असे सगळ्याच यूझर्सच्या बाबतीत होत नाही. अजूनही असे बरेच यूझर्स आहेत ज्यांनी ही नवीन पॉलिसी स्वीकारली नाही, तरी देखील त्यांचे कॉलिंग फीचर काम करत आहे आणि त्यांना कोणतीही त्रुटी जाणवत नाही.


व्हॉट्सअ‍ॅपने सगळ्या यूझर्सनां कळवले होते की, 15 मेपर्यंत ज्यांनी ही पॉलिसी स्वीकारली नाही त्यांचे अकाऊंट सुरु राहतील. परंतु या नव्या पॉलिसीमुळे वादांत सापडलेला व्हॉट्सअ‍ॅप सरकारला कधी आणि काय उत्तर देईल हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.


झी न्यूजच्या म्हणण्यानुसार व्हॉट्सअ‍ॅपवर असे आरोप लावले जात आहेत की, व्हॉट्सअ‍ॅप या पॉलिसीला स्वीकारण्यासाठी भरतीय यूझर्सवर जबरदस्ती करत आहे. व्हॉट्सअ‍ॅची ही पॉलिसी युरोपमध्ये नाही. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) फेसबूकच्या मालकीच्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मला आपले नवीन गोपनीयता धोरण मागे घेण्यास सांगितले आहे.