केंद्र सरकारने वाहतूक अपघात रोखण्यासाठी आणि वाहतुकीला शिस्त लागावी म्हणून कडक कायदा आमलात आणला आहे. या काद्यानुसार मोठा दंड आकरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य शासनाने या कायद्याची अमलबजावणी करण्यास दिरंगाई केल्याचे दिसून येत आहे.