पुणे: एलगार परिषद प्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (NIA) सोमवारी नव्याने FIR दाखल करण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे या FIR मध्ये संशयित आरोपींच्या विरोधात देशद्रोहाचे कलमच लावण्यात आलेले नाही. तसेच FIRमध्ये एकूण १३ आरोपींची नावे आहेत. दरम्यान हा तपास तसेच खटला NIA कडे वर्ग करण्याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आता येत्या ६ फेब्रुवारीला त्यावर सुनावणी होईल. एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास  NIA कडे सोपवल्यामुळे सध्या राज्य सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. हा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्यास राज्य सरकार उत्सुक नाही. त्या दृष्टिकोनातून कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केल होते. तर या तपासासह हा संपूर्ण खटला NIA न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती करणारा अर्ज NIA ने पुणे सत्र न्यायालयात सादर केला. यावर आता ६ फेब्रुवारीला निर्णय होईल. 


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमाची दंगल हे तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडविलेले षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यामुळे या प्रकरणाची कर्तव्यदक्ष आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली चौकशी करण्याचीही मागणी त्यांनी केली होती. 


पोलिसांकडून दंगलीच्या आदल्या दिवशी पुण्याच्या शनिवारवाडा परिसरात झालेल्या एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्ये कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. यानंतर पोलिसांनी या दंगलीसाठी माओवादी संघटना जबाबदार असल्याचे सांगत अटकसत्र सुरु केले. तत्कालीन सरकारला पुरोगामी आणि लोकशाही आवाज दडपून टाकायचा होता. त्यासाठी सरकारकडून सत्तेचा बेसुमार गैरवापर करण्यात आला, असा आरोपही शरद पवार यांनी केला होता.