मॉस्को : रशियाच्या हस्तक्षेपानंतर आर्मिनिया आणि आजरबैजान यांच्यातील सुरु असलेलं युद्ध थांबलं आहे. नागोरनो-काराबाख येथे शनिवारी दुपारपासून युद्धबंदीची अंमलबजावणी करण्यास सहमती दर्शविली गेली. दोन्ही देशांमधील संघर्ष 27 सप्टेंबरपासून सुरू झाला होता. हा प्रदेश आजरबैजान अंतर्गत येतो परंतु स्थानिक अर्मेनियाच्या सैन्याने यावर नियंत्रण मिळवलं होतं. 1994 मध्ये युद्ध संपल्यानंतर या प्रदेशात सर्वात गंभीर संघर्ष सुरु झाला. ज्यामध्ये आतापर्यंत शेकडो लोकांनी आपला जीव गमावला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आर्मिनिया आणि आजरबैजानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, युद्धबंदीचा उद्देश कैद्यांची देवाणघेवाण करणे आणि मृतदेह घेणे हे आहे. इतर गोष्टी नंतर मान्य होतील. युद्धबंदीची अंमलबजावणी होण्याच्या काही मिनिटांतच दोन्ही देशांनी एकमेकांवर युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. पण या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी केलेली नाही. या घोषणेपूर्वी दोन देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव यांच्या देखरेखीखाली मॉस्को येथे 10 तास चर्चा केली. हा युद्धविराम वाद मिटविण्यासाठी चर्चेचा मार्ग मोकळा करेल, असे लावरोव यांनी म्हटले आहे.


आर्मिनिया आणि आजरबैजानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमधील चर्चा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या निमंत्रणावरून झाली. रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हे विधान वाचले. ही युद्धबंदी कायम राहिल्यास ही रशियाची मोठी मुत्सद्दी पाऊल असल्याचे सिद्ध होईल. रशियाचा आर्मिनियाबरोबर सुरक्षा करार आहे आणि आजरबैजानबरोबर त्याचे चांगले संबंध आहेत. ताज्या संघर्षापासून आर्मिनिया युद्धासाठी सज्ज झाला होता, तर आजरबैजानने म्हटले होते की, आर्मिनियाचे सैन्य जोपर्यंत मागे जात नाही. तोपर्यंत हे सुरुच राहिलं.


27 सप्टेंबरपासून आतापर्यंत 404 जवान शहीद झाले आहेत. आजरबैजानने आपल्या लष्करी नुकसानीची माहिती दिली नाही. या काळात दोन्ही बाजूचे शेकडो सामान्य नागरिकही मारले गेले आहेत.


युद्धबंदीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आर्मिनियाच्या सैन्याने आजरबैजानवर कापान शहराजवळील त्याच्या भागात गोळीबार केल्याचा आरोप केला आणि त्यात एक नागरिक ठार झाला. आजरबैजानच्या संरक्षण मंत्रालयाने हे दावे फेटाळले. दुसरीकडे, आजरबैजानच्या सैन्याने आर्मिनियावर त्यांचा प्रदेश आणि अदगाम भागात क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केल्याचा आरोप केला. आर्मिनियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने मात्र हे नाकारले.