मुंबई : क्रूरकर्मा तालिबान्यांनी केवळ अफगाण सरकारलाच गुडघे टेकायला लावले नाहीत. तर अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशालाही नाक घासायला लावलंय. स्वतःच्याच नागरिकांना वाचवण्यासाठी, त्यांना मायदेशी नेण्यासाठी तालिबान्यांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या महासत्तांवर आलीय. काबूलच्या अमेरिकन दुतावासातून (Embassy)अमेरिकन झेंडा हटवण्यात आलाय. त्यामुळे सगळ्या कर्मचा-यांना अमेरिकेत नेण्याची तयारी सुरू आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


त्यासाठी 1 हजार अमेरिकन सैनिकांना तातडीनं अफगाणिस्तानात पाठवण्यात आलंय. अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्रपती अशरफ गनी देश सोडून पळून गेले. त्यामुळं जो बायडन सरकारच्या धोरणांवर टीकेची झोड उठलीय. ही केवळ अफगाणिस्तानची नव्हे, तर अमेरिकेचीही हार असल्याचं मानलं जातंय.


गेली 20 वर्षं अमेरिकेचं तालिबान्यांशी युद्ध सुरू होतं. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, अमेरिकेनं अफगाणिस्तानात तब्बल 61 लाख कोटी डॉलर्स खर्च केल्याचं समजतंय.


अमेरिकेचे 2300 हून अधिक सैनिक तालिबानविरुद्धच्या युद्धात ठार झाले. मात्र त्यानंतर अमेरिकेनं हात वर केले आणि तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर कब्जा केला. त्यामुळं आता अमेरिकेच्या धोरणांकडं सगळं जग बोट दाखवतंय.


अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे तब्बल 3 लाख सैनिक होते. परंतु केवळ 80 हजार तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला. कोणतीही लढाई न करताच अमेरिकेनं आत्मसमर्पण केल्याची टीका आता अमेरिकेवर होतेय. तालिबान्यांशी दोहा करार करून अफगाणिस्तान सोडणं ही अमेरिकेची चूक होती, असा भडीमार ब्रिटीश संरक्षणमंत्री बेन वालेस यांनी केलाय.


तर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट बायडन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. अफगाणिस्तान युद्धावर अब्जावधी रूपये खर्च करून आणि सैनिकांचा जीव घालवून अमेरिकेनं खरंच काय मिळवलं, हा मोठा प्रश्नच आहे.