वॉशिंग्टन : अमेरिकेने (America) परदेशातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देताना आपला आदेश मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिका सोडावी लागणार नाही. दरम्यान, ऑनलाइन क्लास घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या देशात परत जावे लागेल. अमेरिकन इमिग्रेशन अँड कस्टम विभागाने (US Immigration and Custom Enforcement) मंगळवारी ही माहिती दिली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गेल्या आठवड्यात इमिग्रेशन आणि कस्टम विभागांनी घोषणा केली की,  नॉन इमिग्रेंट एफ -१ आणि एम -१ विद्यार्थी आणि ज्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरु असेल, त्यांना देशातील राहतात येणार नाही.  असे विद्यार्थी अमेरिकेत असतील त्यांनी आपल्या देशात परत जावे. तसेच ऑफलाईन शाळेत प्रवेश घ्यावा लागेल. अन्यथा त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल.


ट्रम्प प्रशासनाच्या या आदेशामुळे मोठा वाद झाला आणि काही संस्थानिकांनी याबाबत न्यायादायलाचा दरवाचा ठोकावला. यात हार्वर्ड, मॅसॅच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी याचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकारला आपल्या निर्णयापासून मागे हटावे लागले. सरकारकडून सांगण्यात आले, चुकीच्या या निर्णयामुळे न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यामुळे आम्ही हा आदेश रद्द करत आहोत. दरम्यान, होमलॅँड सिक्युरिटीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुढील काही दिवसात याविषयी एक अधिनियम सरकार लागू करु शकते.


 बहुतेक अमेरिकन कॉलेज आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी प्रचंड-भरपाई शुल्कावर निश्चित केली आहे, अशा परिस्थितीत जर सरकारच्या आदेशानुसार आपल्या देशात परत जाण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली तर संस्थांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. यामुळे सरकारविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यांचा आरोप आहे की, सरकारने कोणतीही सूचना न देता हा आदेश दिला आहे. अशा परिस्थितीत महाविद्यालय आणि विद्यापीठांची शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा दबाव आहे.


या प्रकरणाच्या सुनावणीच्यावेळी  जिल्हा न्यायाधीश एलीसन बरोज  (Allison Burroughs) यांनी सांगितले की, सरकारने आपला निर्णय रद्द केला आहे. तसेच कारवाई करण्याबाबत स्थगिती दिली आहे. सरकारच्या व्हिसा संबंधीत नियमांचे वेगळे आव्हान देणाऱ्या कॅलिफोर्नियाच्या अटॉर्नी जनरल जेव्हियर बेसेरा (झेवियर बेसेरा) ने सांगितले, ‘ट्रम्प प्रशासनाकडून होणाऱ्या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचे आरोग्य धोक्यात टाकले आहे.