इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा रविवारी झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातामध्ये मृत्यू झाल्याची अधिकृत घोषणा सरकारने केली आहे. दुर्घटनेनंतर बऱ्याच तासांनंतर बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचलं. त्या ठिकाणी बचाव पथकाला हेलिकॉप्टरचे जळून खाक झालेले अवशेष सापडले. या अपघातामध्ये कोणीही बचावलेलं नाही असं सरकारने सांगितलं आहे. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचाही यामध्ये मृत्यू झाला आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, अजरबैजानचे माजी गव्हर्नर मालेक रहमती यांच्यासह धार्मिक नेते मोहम्मद अली आले-हाशेमसुद्धा प्रवास करत होते. त्यांचाही यामध्ये मृत्यू झाला आहे. मात्र आता या दुर्घटनेमागे घातपाताची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. अशी शक्यता व्यक्त करण्यामागील कारण म्हणजे 1953 मध्ये अमेरिका आणि ब्रिटनने अशाच एका कटामध्ये इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांची हत्या घडवून आणली होती. रईसी यांच्या हत्येच्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा या ऑपरेशन एजॅक्सची चर्चा जगभरात आहे. या ऑपरेशन एजॅक्समध्ये नेमकं काय घडलं होतं जाणून घेऊयात...


राष्ट्राध्यक्षांना संपवणारं ऑपरेशन एजॅक्स थोडक्यात...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, इस्रायलवर आज इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या हत्येचे आरोप होत असले तरी 1953 मध्ये असे प्रत्यक्षात घडले होते. त्यावेळी इराणच्या पहिल्या लोकशाही निवडणुकीत निवडून आलेले पहिले पंतप्रधान मोहम्मद मोसाद्देक यांची हत्या करण्यात आली होती. तत्पूर्वी त्यांच्याविरोधात कथित लोक आंदोलन सुद्धा भडकले होते. परंतु, तेलाच्या आणि पैशांच्या राजकारणासाठी हे सर्व काही अमेरिका आणि ब्रिटनने घडवून आणल्याचे नंतर उघडकीस आले. अर्थात त्यांची हत्याच नव्हे तर लोक आंदोलन सुद्धा भाडोत्री गुंडांच्या माध्यमातून करण्यात आले होते. या गुप्त मोहिमेला Operation Ajax (ऑपरेशन एजॅक्स) असे नाव देण्यात आले होते. ऑपरेशनच्या 64 वर्षानंतर म्हणजेच 2017 साली अमेरिका आणि ब्रिटन या देशांनी सदर कटासंदर्भातील कागदपत्रं जाहीर करत खुलासा केला.


तेल कंपनीशी संबंध काय?


अँग्लो-इरानियन ऑइल कंपनीबरोबर (एआयओसी) इराणचा करार झाला होता. इराणमधील तेल विहिरींमधील तेल उत्पदानासाठी ठराविक टक्केवारी इराण सरकारला दिली जाईल असं निश्चटित करण्यात आलं होतं. यासंदर्भातील करार देखील झाला होता. मात्र ब्रिटनमधील ही कंपनी ठरलेल्या कराराप्रमाणे रॉयल्टी देत ​​आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी आणि इराणी तेल साठ्यांवरील कंपनीचे नियंत्रण मर्यादित करण्यासाठी 1952 साली पहिल्यांदा लोकांमधून निवडणून आलेले राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोसाद्देक यांनी एआयओसी या ब्रिटीश कॉर्पोरेशन कंपनीच्या कागदपत्रांचे ऑडिट करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. मात्र यासाठी एआयओसीने इराण सरकारला सहकार्य करण्यास नकार दिला. त्यानंतर इराणी संसदेने म्हणजेच मजलिसने इराणच्या तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी आणि परदेशी कॉर्पोरेट प्रतिनिधींना देशातून बाहेर काढण्यासाठी मतदान केले. हे मतदान घेण्यात आल्याने ब्रिटनने इराणवर आर्थिक निर्बंध टाकण्याचा डाव खेळला. इराणवर आर्थिक निर्बंध टाकून दबाव निर्माण करण्यासाठी ब्रिटनने इराणी तेलावर जगभरातून बहिष्कार टाकावा असे प्रयत्न केला. 


ब्रिटनने सैन्य कारवाईची तयारी केली...


ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या आर्थिक नाड्या आवळणारा तसेच इराणमधील तेलावर त्यांची एकाधिकारशाहीला आव्हान देणारी ही भूमिका मोहम्मद मोसाद्देक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतली. त्यामुळे या संघर्षाच्या सुरुवातीला ब्रिटनने आपल्या सैन्याची जमवाजमव करून ब्रिटीश-निर्मित अबदान तेल शुद्धीकरण केंद्रावर ताबा मिळवला. त्यानंतर ब्रिटनने इराणवरील आर्थिक बहिष्कार  अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला 


अमेरिकेची मदत मागितली...


मोहम्मद मोसाद्देकच्या सरकारला कमकुवत करण्यासाठी एजंट नेमकण्यात आले. मोहम्मद मोसाद्देक अनाकलनीय ठरवून आणि कम्युनिस्ट तुदेहच्या वाढत्या प्रभावाची भीती बाळगून, ब्रिटनचे तक्कालीन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल आणि आयझेनहॉवर प्रशासनाने 1953 च्या सुरुवातीला मोहम्मद मोसाद्देकच्या नेतृत्वाखालील इराणचे सरकार उलथून टाकण्याचा निर्णय घेतला. 1952 मध्ये ब्रिटिश गुप्तचर अधिकारी आणि ब्रिटीश सरकारने अमेरिकेकडे वारंवार विनंत्या करुन इराणच्या सरकारविरुद्ध बंड सुरू करण्यात आणि नियोजन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.


इराणच्या रस्त्यांवर अमेरिकेच्या मदतीने हिंसाचार


ब्रिटनच्या सहकार्याने जनरल फझलोल्लाह जाहेदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक सरकार स्थापन करण्यात आले. या सरकारने इराणचे शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांना राजा म्हणून अधिक ठामपणे राज्य करण्याची परवानगी दिली. सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी हा राजा अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर फार अवलंबून होता. सीआयएच्या नोंदीनुसार तेहरानमधील काही अत्यंत हिंसक जमावांना सीआयएने 19 ऑगस्ट 1953 रोजी शाह समर्थक दंगल घडवण्यासाठी नियुक्त केले होते. सीआयएने पैसे दिलेले इतर लोक तेहरानमध्ये बसेस आणि ट्रकमध्ये आणले गेले आणि त्यांनी शहरातील रस्त्यांवर कब्जा केला. 200 ते 300 लोक या संघर्षात मारले गेले. शाहच्या लष्करी न्यायालयाने मोहम्मद मोसाद्देकला अटक केली, खटला चालवला आणि देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध केला. 21 डिसेंबर 1953 रोजी, मोहम्मद मोसाद्देकला 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली, त्यानंतर उर्वरित आयुष्यासाठी त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. इतर मोहम्मद मोसाद्देक समर्थकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि अनेकांना फाशीची शिक्षा झाली. 5 मार्च 1967 रोजी मोहम्मद मोसाद्देक यांचा मृत्यू झाला.


26 वर्ष केलं राज्य


मोहम्मद मोसाद्देक यांच्या सत्तापालटाचा परिणाम शाहच्या अधिकाराची पुनर्स्थापना करण्यात आला. पुढे 1979 मध्ये इराणी क्रांतीमध्ये हा राजा पदच्युत होईपर्यंत त्याने 26 वर्ष पाश्चिमात्य समर्थक राजा म्हणून इराणवर राज्य केलं.