Trending News : महागाईच्या काळात पती आणि पत्नी दोघंही नोकरी करतात. पण महिला नोकरी करुन घरातील कामंही आवरतात. घरातील लहान मुलांचा सांभाळ, घरातील सर्वांचं जेवळ पतीचं, स्वत: चा डबा असं सर्व आवरुन महिला नोकरीसाठी बाहेर पडतात. ऑफिसमधून घरी आल्यावरही महिलांना आराम नसतो. यावरुन नवरा-बायकोत तू तू मैं मैं होतच असते. पती घरकामात हातभार लावत नाही, अनेक महिला अशी तक्रार करताना दिसतात. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मात्र यावर आता एक जालीम उपाय येणारंय. नवरा-बायकोत घरकामाचं वाटप होणारंय. यासाठी चक्क एक ऍप्लिकेशन (Application) तयार करण्यात आलंय. या ऍप्लिकेशनवरून पती किंवा पत्नी कितीवेळ घरकाम करते, कोणतं काम करते याची अपटूडेट माहिती दोघांनाही मिळणार आहे.  (Government Launching APP)


काय आहे अॅप्लिकेशन
या अॅप्लिकेशननुसार नवरा-बायकोत घरकामाचं वाटप केलं जाईल. यात अगदी घरातील कामांपासून ते घर चालवण्यासाठी लागणाऱ्या सामान खरेदीच्या यादीचा समावेश असेल. कुणी कोणतं काम किती वेळ केलं? याच्या नोंदी अॅप्लिकेशनमध्ये होतील. पती किंवा पत्नी आपल्या घरासाठी किती वेळत देतात याचा डेटाही जमा होईल. घरत इतरही सदस्य असतील तर प्रत्येकाला कामं वाटून देण्याची सुविधाही अॅप्लिकेशनमध्ये असेल.


या एॅप्लिकेशनसाठी सरकार दोन कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अॅप लाँच केल्यानंतर महिला आणि पुरुषांच्या घरातील कामावर नजर ठेवली जाणार आहे. महिलांना सशक्त बनवण्यासाठी आणि लैंगिक समानता आणण्यासाठी हा प्रयोग केला जाणार आहे. यानुसार घरातील पती-पत्नी, मुलगी, मुलगा, वडिल आणि आई यांच्यात कामाची विभागणी केली जाईल.


या देशात होणार लाँच
स्पेन सरकारमार्फत लवकरच हे ऍप लॉन्च केलं जाणारंय. अलिकडेच स्पेनमध्ये (Spain) एक सर्व्हे करण्यात आला त्यात जवळपास निम्म्याहून अधिक महिलांनी आपण घरकाम करत असल्याचं सांगितलं. तर केवळ 15 टक्के पुरूषच असे होते ज्यांनी आपण घरकाम करत असल्याचं सांगितलं. स्पेनमध्ये स्त्री-पुरूष असमानतेचा वाद चांगलाच तापलाय. स्त्रियांना आणि पुरूषांना समान वागणूक मिळावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. या ऍप्लिकेशनमुळे महिलांना आधार मिळेल असं सरकारला वाटतंय. त्यामुळेच सरकारनं या ऍप्लिकेशनसाठी 2 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. आता भारतातही असं ऍप्लिकेशन येणार का? याचीच प्रतीक्षा सर्व महिलावर्गाला असेल. 


याच वर्षी मार्च महिन्यात स्पेनमध्ये लैंगिक समानता कायदा आणण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये कमीतकमी 40 टक्के महिला असणं आनश्यक आहे. यासोबतच मंत्रिमंडळातही महिलांचा कोटा ठरवला जाणार आहे. संसदेत राज्यसभेत 44% तर लोकसभेत 39 % कोटा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.